टिस में बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगने, विवादित बयानों को वापस लेने और भविष्य में ऐसे आरोप न दोहराने का वादा करने की मांग की गई है। कानूनी नोटिस में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर मीडिया से बातचीत के दौरान कई बेबुनियाद आरोप लगाए और बाद में सोशल मीडिया व अन्य सार्वजनिक मंचों पर उन्हें और हवा दी, जबकि अपने दावों को साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया।