बेंच ने आगे कहा कि ऐसे मुद्दों को आदर्श रूप से सदन के भीतर ही उठाया जाना चाहिए। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें आम तौर पर सदन में उठाया जाना चाहिए; अगर ऐसा नहीं होता, तो कम से कम राजनीतिक दलों के सामने तो उठाया ही जाना चाहिए। 10वीं अनुसूची का मकसद विधायकों के बीच के कामकाज के तरीके को रेगुलेट करना है। हमने देखा है कि 10वीं अनुसूची के कामकाज में कई बड़ी दिक्कतें सामने आई हैं। लेकिन इसे बनाया किसने? इसे संसद सदस्यों (MP) ने ही बनाया है।