शिवसेना (UBT) सांसद अरविंद सावंत ने महाराष्ट्र सरकार की 'माझी लड़की बहिन योजना' से 90 लाख महिलाओं को हटाने को "संविधान का घोर उल्लंघन" बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लाभार्थियों को हटाया गया उन्होंने सत्ताधारी गठबंधन का समर्थन किया था, जिससे यह कदम राजनीतिक प्रतिशोध का मामला बन जाता है। यह घटना सरकारी फंड के प्रबंधन और जनहित पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती है।