केंद्र सरकार ने देश में 'अस्वाभाविक जनसांख्यिकीय परिवर्तन' की जांच के लिए न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नौलेकर (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह पैनल घुसपैठ और अन्य अवैध कारणों से हो रहे परिवर्तनों का व्यापक मूल्यांकन कर राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक संरचना और कानून व्यवस्था पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों के सुनियोजित समाधान प्रस्तुत करेगा। यह कदम जनसांख्यिकीय परिवर्तन के मुद्दे की गंभीरता को दर्शाता है।