सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को NEET पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ FIR कानून के अनुसार वापस लेने या बंद करने की स्वतंत्रता दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि गंभीर अपराधों को छोड़कर, मामूली आरोपों वाले छात्रों को आपराधिक इतिहास वाला नहीं माना जाएगा, जिससे उन्हें राहत मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा। यह टिप्पणी विरोध प्रदर्शनों से जुड़े कई मामलों में राहत का रास्ता खोल सकती है।