रिपोर्ट का सबसे असाधारण पहलू यह है कि जुलाई में संधू और जोशी ने आयोग के भीतर उठे प्रशासनिक विवाद के बाद सीधे कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा। उन्होंने एक ऐसे आदेश पर आपत्ति जताई, जिसके बारे में उनका कहना था कि इससे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग पर निगरानी की एक महत्वपूर्ण परत हट रही थी।