केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम-किसान योजना को 2030-31 वित्तीय वर्ष तक पाँच साल के लिए बढ़ा दिया है, जिसके लिए 3.15 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित किया गया है। यह विस्तार पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता सुनिश्चित करेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता कम होगी। यह निर्णय लाखों छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।