कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि नोटिस जारी करें। साथ ही, हम निर्देश देते हैं कि रिट में बताई गई घटना से जुड़े संबंधित रिकॉर्ड - जिसमें CCTV फुटेज और अगर कोई वीडियोग्राफी हो तो वह भी शामिल है - को दिल्ली पुलिस या भारत सरकार द्वारा जारी SOP के अनुसार सुरक्षित रखा जाए। मामले को 11.9 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें।