कांत ने कहा कि पंजाब और हरियाणा में सब-डिविजनल लेवल पर बार की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है, जिसका मतलब है कि ज्यूडिशियल अधिकारियों की मांग भी बढ़ रही है। उन्होंने पूछा, आपने देखा होगा कि हर साल भर्ती करने के बावजूद, हम सभी पद नहीं भर पाते हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि अगर हम ज्यूडिशियल अधिकारियों को नियुक्त करते हैं, तो क्या उनके लिए ज्यूडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है? अगर कोर्टरूम ही नहीं होंगे, तो ज्यूडिशियल अधिकारी की नियुक्ति का क्या फायदा?