केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए पांच वर्षों में 2,814 करोड़ रुपये की कैपेक्स सहायता योजना को मंजूरी दी है। इसका मुख्य उद्देश्य लिथियम, निकेल और कोबाल्ट की घरेलू प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाना तथा आयात पर निर्भरता कम करना है। इससे इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी और रक्षा जैसे भविष्य के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को मजबूती मिलेगी।