डिजिटल माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये ‘ऑपरेशन डिजिटल ब्लैकबोर्ड’ शुरू

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[email protected] । Feb 20 2019 3:51PM

जावड़ेकर ने संवाददताओं को बताया, ‘‘ यह अभियान स्कूल स्तर पर 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा और इसके आगे कालेज एवं विश्वविद्यालय स्तर पर बढ़ाया जायेगा । इस पर तीन वर्षो में 7 से 10 हजार करोड़ रूपये का खर्च आयेगा ।

नयी दिल्ली। स्कूलों एवं कालेजों में डिजिटल तकनीक के माध्यम से पठन पाठन को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने अगले तीन वर्षो में देश के सभी स्कूलों, कालेजों को डिजिटल ब्लैकबोर्ड से लैस करने की पहल बुधवार को शुरू की। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ‘ऑपरेशन डिजिटल ब्लैकबोर्ड’’ की शुरूआत करते हुए बताया कि इस विषय पर राज्यों के साथ चर्चा की गई है और यह अभियान तीन वर्षों में पूरा किया जायेगा। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन डिजिटल ब्लैकबोर्ड का उल्लेख 2018..19 के बजट में हुआ था।इस विषय पर प्रो. झुनझुनवाला के नेतृत्व में समिति गठित की गई थी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर इस पहल को आगे बढ़ाया गया है।

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जावड़ेकर ने संवाददताओं को बताया, ‘‘ यह अभियान स्कूल स्तर पर 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा और इसके आगे कालेज एवं विश्वविद्यालय स्तर पर बढ़ाया जायेगा। इस पर तीन वर्षो में 7 से 10 हजार करोड़ रूपये का खर्च आयेगा। इसके लिये बजटीय प्रावधान हो चुका है। उन्होंने कहा कि यह अभियान करीब 60 साल पहले चलाए गए ब्लैक बोर्ड अभियान की तरह ही पूरे देशा में चलेगा। 

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बारे में राज्य भी योगदान करेंगे और राज्यों के साथ इसे आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा चल रही है। इस अभियान के लिये मदद सरकारी, राज्य सरकार एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, कालेजों को की जायेगी। निजी शिक्षण संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जायेगा और सरकार इस बारे में विचार कर रही है कि इस प्रोत्साहन का स्वरूप क्या होगा। जावड़ेकर ने बताया कि स्कूली स्तर पर देश में 1.5 लाख स्कूल :सरकारी एवं निजी हैं और इनमें करीब सात लाख कक्षाएं हैं। वहीं कालेज एवं विश्वविद्यालय स्तर पर दो लाख कक्षाएं हैं । इस प्रकार से कुल नौ लाख कक्षाएं हैं। अगले तीन वर्षो में इनमें डिजिटल ब्लैकबोर्ड लगाया जायेगा।

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इन डिजिटल ब्लैकबोर्ड के माध्यम से फिल्म, लेक्चर, ट्यूटोरियल, गेम्स आदि के संयोग से विविध विषयों पर संकल्पनाओं को स्पष्ट किया जायेगा । इसमें पाठ्य सामग्री भी होगी और ट्यूटोरियल भी होगा । छात्रों के संवाद के आधार पर शिक्षकों के जवाब भी उपलब्ध होंगे। इस बारे में तकनीकी जरूरतों को दो..तीन महीने में पूरा कर लिया जायेगा।  मंत्री ने कहा कि ‘स्वयं’ पोर्टल पर पहले से ही 2000 ई सामग्री उपलब्ध है। 

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