सुप्रीम कोर्ट ने इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद में कई FIR के खिलाफ Ashish Chanchlani की याचिका पर नोटिस जारी किया
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 21 फरवरी को यूट्यूबर आशीष चंचलानी द्वारा विवादास्पद "इंडियाज गॉट लेटेंट" शो में उनकी भागीदारी को लेकर उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 21 फरवरी को यूट्यूबर आशीष चंचलानी द्वारा विवादास्पद "इंडियाज गॉट लेटेंट" शो में उनकी भागीदारी को लेकर उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में गुवाहाटी और मुंबई में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग की गई है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि मामले को मुंबई स्थानांतरित किया जाए।
जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिस्वर सिंह की पीठ ने महाराष्ट्र और असम राज्यों को नोटिस जारी किया, इसे सह-आरोपी यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया द्वारा दायर याचिका के साथ टैग किया। दोनों निर्माता इस एपिसोड को लेकर हुए विवाद में शामिल थे, जहां शो के दौरान की गई टिप्पणियों ने सोशल मीडिया पर व्यापक आक्रोश पैदा किया था।
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इस सप्ताह की शुरुआत में चंचलानी को गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने अंतरिम अग्रिम जमानत दी थी, जिसने उन्हें 10 दिनों के भीतर जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया था। इस एपिसोड में यूट्यूबर आशीष चंचलानी, रणवीर इलाहाबादिया, जसप्रीत सिंह और अपूर्व मखीजा ने यौन रूप से स्पष्ट और अश्लील टिप्पणी की थी, जिससे सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया था। इस घटना के बाद इलाहाबादिया और शो के होस्ट समय रैना ने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी। रैना ने अपने यूट्यूब चैनल से इंडियाज गॉट लेटेंट के सभी एपिसोड भी हटा दिए।
10 फरवरी को असम पुलिस ने चंचलानी समेत पांच यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर के खिलाफ अश्लीलता को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में अश्लील हरकतों, महिलाओं के अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम और आईटी अधिनियम से जुड़ी कई कानूनी धाराओं को शामिल किया गया। एफआईआर आलोक बोरुआ की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि शो में अश्लील चर्चाएं की गई थीं।
असम के अलावा, महाराष्ट्र साइबर सेल और जयपुर पुलिस ने भी विवाद के सिलसिले में मामले दर्ज किए हैं। चंचलानी ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि आपत्तिजनक टिप्पणी इलाहाबादिया ने की थी और इस एपिसोड के संपादन या पोस्ट-प्रोडक्शन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी।
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इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने पहले इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया था, जिनका नाम मुंबई, गुवाहाटी और जयपुर में दर्ज एफआईआर में भी है। कोर्ट ऑनलाइन कंटेंट के बारे में विनियमन की कमी पर भी गौर कर रहा है, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं हुई हैं।
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