Budget 2023: रेलवे को मिला सबसे बड़ा तोहफा, 2.4 लाख करोड़ का हुआ रेलवे बजट

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रितिका कमठान । Feb 1 2023 12:26PM

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे बजट को बड़ा तोहफा दिया है। इस बार वर्ष 2014 की तुलना में रेल बजट में नौ गुना अधिक का इजाफा किया गया है। इसका ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने किया है। इस रेलवे बजट के जरिए रेलवे की योजनाओं पर काम किया जाएगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने रेलवे बजट का भी इसी के साथ ऐलान कर दिया है। इस वर्ष सराकर ने रेलवे के बजट में छप्पर बढ़ोतरी की है। वित्त मंत्री ने बताया कि इस वर्ष केंद्र सरकार ने रेलवे को सर्वाधिक बजट दिया है। सरकार ने रेलवे को अब तक का सबसे ज्यादा बजट आवंटन दिया है।

वित्त मंत्री के मुताबिक बजट 2023-24 के दौरान रेलवे को कुल 2.4 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस राशि के जरिए रेलवे की तमाम योजनाओं पर काम होगा। वर्ष 2013-14 के मुकाबले रेलवे का ये बजट नौ गुणा अधिक माना जा रहा है। इस बजट के जरिए रेलवे में कई नई योजनओं की शुरुआत होगी।

इसमें 100 नई योजनाएं रेलवे से संबंधित हैं, जिनकी आगामी दिनों में शुरुआत होगी। वहीं नई योजनाओं के लिए 75 करोड़ रुपये का फंड भी दिया जाएगा। निजी क्षेत्र की मदद से 100 योजनाओं की पहचान की गई है। सरकार ने रेलवे के क्षेत्र में विकास के लिए इन योजनाओं को तैयार किया है जिन्हें अमील जामा पहनाचा जाना शुरू होगा।

जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 में रेल मंत्रालय को 140367.13 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। सरकार ने इस दौरान भी रेलवे के बजट में इजाफा किया था। वर्ष 2022 में सराकर ने 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की बढ़ोतरी रेल बजट में की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने कहा था कि आगामी तीन वर्षों में आधुनिक तकनीक और सुविधाओं युक्त लैस 400 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया होगा।

बता दें कि बीते रेल बजट के ऐलान के दौरान वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय रेल योजना 2030 की घोषणा की थी। योजना के तहत रेलवे के विकास के लिए प्लान तैयार हो गया है। वित्त मंत्री ने बताया था कि दिसंबर 2023 तक रेलवे में इलेक्ट्रॉनिक काम को 100 प्रतिशत किया जाएगा।

पहले पेश होता था अलग से बजट
बता दें कि रेल बजट को अब सरकार आम बजट के साथ ही पेश करती है। मगर पहले रेल बजट को अलग से पेश किया जाता था। ये आम बजट का हिस्सा का नहीं होता था। वर्ष 2017 में मोदी सरकार ने अलग से रेल बजट को पेश किए जाने की परंपरा को बदलते हुए इस परंपरा को खत्म किया है। रेल बजट भी इसके जरिए आम बजट के साथ ही पेश होने लगा। जानकारी के मुताबिक रेल बजट को हटाकर आम बजट के साथ पेश किए जाने की सलाह सरकार को नीति आयोग की तरफ से दी गई थी। 

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