केंद्र ने राशन की दुकानों के कायाकल्प के लिए तमिलनाडु की तारीफ की

केंद्र ने राशन की दुकानों के कायाकल्प के लिए तमिलनाडु सरकार की सराहना की है, और दूसरे राज्यों से कहा कि वे इन दुकानों की वित्तीय व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए राजस्व के नए स्रोतों पर विचार करे। सरकारी राशन की दुकानों को उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) भी कहते हैं। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने शुक्रवार को यहां आयोजित खाद्य सचिवों के एक सम्मेलन के बाद बयान में कहा, तमिलनाडु सरकार के सचिव ने अपनी प्रस्तुति के दौरान एफपीएस के कायाकल्प के संबंध में सर्वोत्तम प्रथाओं में से एक का प्रदर्शन किया। इसमें जिंसों, बाजरा और किराने के सामान की बिक्री तथा एफपीएस के आईएसओ प्रमाणन के बारे में बताया गया।

सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने तमिलनाडु के प्रयासों की सराहना की और एफपीएस के बदलाव के महत्व पर जोर दिया। बयान में कहा गया कि उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एफपीएस की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार के लिए आय के अतिरिक्त साधनों का पता लगाने को कहा। सम्मेलन में वन नेशन, वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी), स्मार्ट पीडीएस और चावल फोर्टिफिकेशन जैसे विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।