सरकार नए आवंटित ब्लॉक की जल्द मंजूरी के लिए पोर्टल विकसित कर रही: Coal Secretary Meena

कोयला सचिव अमृत लाल मीणा ने बुधवार को कहा कि सरकार नए आवंटित कोयला ब्लॉक की निगरानी और मंजूरी में तेजी लाने के लिए एक पोर्टल विकसित कर रही है। सचिव और अतिरिक्त कोयला सचिव तथा नामित प्राधिकारी एम नागराजू ने निजी उपयोग वाले कोयला (कैप्टिव) और वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक आवंटियों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात कर कोयला उत्पादन बढ़ाने समेत अन्य चुनौतियों पर चर्चा की। सचिव ने संबंधित पक्षों को सूचित किया कि नए आवंटित ब्लॉक से कोयले का शीघ्र उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए भूमि की समय पर उपलब्धता और अन्य मंजूरियां सर्वोपरि है।

मंत्रालय में नामित प्राधिकरण इस संबंध में मुद्दों की समय पर निगरानी और समाधान के लिए एक पोर्टल विकसित कर रहा है। एम. नागराजू ने कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने, क्षेत्र को और आकर्षक बनाने तथा कारोबार करने में आसानी के लिए मंत्रालय की नीति-स्तरीय निर्णयों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने नीलामी व्यवस्था को अधिक आकर्षक और लाभप्रद बनाने के लिए वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के विभिन्न हिस्सों में मंत्रालय के लागू किए गए प्रमुख सुधारों का भी जिक्र किया। सरकार ने अबतक छह चरणों में कोयला खदानों की वाणिज्यिक नीलामी पूरी की है। इसमें कुल 87 कोयला ब्लॉक रखे गये थे। सातवें चरण की नीलामी 29 मार्च को शुरू हुई। इसमें लिग्नाइट समेत 106 कोयला ब्लॉक को रखा गया है।