Telecom सेक्टर के लिए PLI योजना का दूसरा चरण लाने की तैयारी में संचार मंत्रालय
संचार मंत्रालय दूरसंचार उपकरणों के घरेलू विनिर्माण और डिजाइन आधारित मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना पर काम कर रहा है। कैबिनेट की मंजूरी से पहले इस प्रस्ताव को अन्य मंत्रालयों के पास परामर्श के लिए भेजा जाएगा। पहले चरण के तहत कंपनियों ने लक्ष्य से अधिक छह हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया था।
नयी दिल्ली, छह नवंबर संचार मंत्रालय दूरसंचार क्षेत्र की पीएलआई योजना का दूसरा संस्करण लाने के प्रस्ताव पर काम कर रहा है। इसमें डिजाइन आधारित उच्च मूल्यवर्धन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। एक आधिकारिक सूत्र ने शुक्रवार यह बताया।
सूत्र के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजने से पहले इस प्रस्ताव को अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने कहा, दूरसंचार क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना अभी प्रक्रिया में है। इसे अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए भेजा जाना है।
सरकार ने 12,195 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ दूरसंचार पीएलआई योजना का पहला संस्करण शुरू किया था। यह योजना मार्च, 2026 में समाप्त हो गई। दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए पीएलआई योजना के तहत 28 एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) सहित कुल 42 कंपनियों को मंजूरी मिली थी।
इनमें से 17 कंपनियों ने डिजाइन आधारित विनिर्माण मानदंडों के तहत एक प्रतिशत के अतिरिक्त प्रोत्साहन के लिए आवेदन किया था। दूरसंचार पीएलआई योजना के पहले संस्करण में 4,115 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 6,073 करोड़ रुपये का निवेश आया था। सूत्र ने कहा कि दूरसंचार मंत्रालय भारत में अधिक स्थानीय मूल्यवर्धन चाहता है।
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