DGTR ने चीन समेत 4 देशों से Aluminium उत्पादों पर शुरू की एंटी-डंपिंग जांच
वाणिज्य मंत्रालय की जांच शाखा डीजीटीआर ने 9 नवंबर को चीन, मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड से आने वाले एल्युमीनियम उत्पादों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की। इसका मकसद सस्ते विदेशी आयात से देश के सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों को सुरक्षा प्रदान करना है। घरेलू उद्योग को नुकसान साबित होने पर निदेशालय वित्त मंत्रालय से डंपिंग-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करेगा।
वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई डीजीटीआर ने चीन, मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड से एल्यूमीनियम उत्पादों की कथित डंपिंग के खिलाफ स्वतः पहल करते हुए जांच शुरू की है। भारत इन देशों से होने वाले सस्ते आयात से सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) की इकाइयों को बचाना चाहता है। एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है।
आमतौर पर, घरेलू उत्पादकों की ओर से आवेदन दाखिल किए जाने के आधार पर व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) डंपिंग-रोधी जांच शुरू करता है। हालांकि, उद्योगों के पास अक्सर व्यापार उपचार जांच के लिए जरूरी जानकारी एवं विशेषज्ञता नहीं होती है। ऐसे में निदेशालय स्वत: पहल कर इन मामलों की जांच करता है।
डीजीटीआर की अधिसूचना के अनुसार, उसे एल्युमीनियम एक्सट्रूजन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एलेमाई) से अभ्यावेदन मिले हैं। यह संगठन ‘एल्युमीनियम एक्सट्रूजन प्रोफाइल, स्ट्रक्चर और उत्पादों’ के 228 विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व करता है। महानिदेशाालय ने कहा कि डंपिंग के जरिये आयात में उल्लेखनीय वृद्धि से घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है।
जांच के दायरे में आने वाले उत्पादों का इस्तेमाल औद्योगिक, परिवहन, बिजली और इंजीनियरिंग से जुड़े कई क्षेत्रों में होता है। इनमें खिड़कियां, दरवाजे, पर्दे की दीवारें, विभाजन, रेलिंग और प्रकाश व्यवस्था से जुड़े प्रोफाइल, औद्योगिक फ्रेमिंग, सौर ऊर्जा संयंत्रों में इस्तेमाल होने वाली माउंटिंग संरचनाएं, सीढ़ियां, फर्नीचर, रसोई और अलमारी के प्रोफाइल तथा साइकिल के पुर्जे शामिल हैं। डीजीटीआर की नौ नवंबर की अधिसूचना में कहा गया , ‘‘उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए और एलेमाई तथा उसके सदस्य उत्पादकों की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर संतुष्ट होने के बाद प्राधिकरण स्वतः पहल करते हुए डंपिंग-रोधी जांच शुरू करता है।’’ इस जांच में निदेशालय उत्पाद की कथित डंपिंग के अस्तित्व, उसकी मात्रा और प्रभाव का पता लगाएगा।
साथ ही, वह डंपिंग-रोधी शुल्क की ऐसी राशि लगाने की सिफारिश करेगा, जिससे घरेलू उद्योग को हुए नुकसान की भरपाई हो सके। यदि यह साबित होता है कि इन उत्पादों की डंपिंग से घरेलू कंपनियों को गंभीर नुकसान हुआ है, तो डीजीटीआर इन आयातों पर डंपिंग-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करेगा। वित्त मंत्रालय ही डंपिंग-रोधी शुल्क लगाने पर अंतिम निर्णय करता है।
देश यह पता लगाने के लिए डंपिंग-रोधी जांच करते हैं कि क्या सस्ते आयात में अचानक वृद्धि से घरेलू उद्योगों को नुकसान पहुंचा है। इसकी जवाबी कार्रवाई के तौर पर वे जिनेवा स्थित विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की बहुपक्षीय व्यवस्था के तहत ये शुल्क लगाते हैं। इस शुल्क का उद्देश्य व्यापार की निष्पक्ष प्रक्रियाएं सुनिश्चित करना और घरेलू उत्पादकों को विदेशी उत्पादकों एवं निर्यातकों के मुकाबले समान अवसर उपलब्ध कराना है।
इस जांच में शामिल सभी देश इस संगठन के सदस्य हैं। भारत सस्ते आयात से निपटने के लिए चीन समेत विभिन्न देशों से आने वाले कई उत्पादों पर पहले ही डंपिंग-रोधी शुल्क लगा चुका है।
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