इलेक्ट्रिक बसों पर चार महीने में योजना के साथ आएगा डीआईएमटीएस

नयी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि 1000 लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिये सलाहकार के तौर पर नियुक्त डेल्ही इंटिग्रेटेड मल्टी मोडल ट्रांजिट सिस्टम (डीआईएमटीएस) ने इसके लिये योजना के साथ आने के लिये चार महीने का वक्त मांगा है।

दिल्ली सरकार की तरफ से उपस्थित अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल पिंकी आनंद ने न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ को यह जानकारी दी। वायु प्रदूषण के मामले में शीर्ष अदालत की सहायता कर रहीं अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने पीठ से कहा कि चूंकि डीआईएमटीएस ने अपने प्रस्ताव के साथ आने के लिये चार महीने का वक्त मांगा है इसलिये न्यायालय को मामले का निस्तारण कर देना चाहिये।

जब एएसजी ने कहा कि मामले को चार महीने के लिये स्थगित कर दिया जाना चाहिये तो पीठ ने कहा, ‘‘चार महीने के बाद अगर आप इसे नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना अदा करना होगा। इसलिये बेहतर होगा कि इसका निस्तारण कर दिया जाए।’’ एएसजी ने सुझाव पर सहमति जता दी, जिसके बाद पीठ ने मामले का निस्तारण कर दिया और दिल्ली सरकार को योजना को अंतिम रूप दिये जाने के बाद न्यायालय के पास आने की स्वतंत्रता दे दी।