वोडाफोन विलय सौदे को मंजूरी देने इतने की गारंटी मांगेगा दूरसंचार विभाग

नयी दिल्ली। दूरसंचार विभाग आइडिया सेल्यूलर के वोडाफोन इंडिया में विलय की योजना को मंजूरी देने के लिये करीब 2,100 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी की मांग करेगा। एक सरकारी सूत्र ने यह कहा। सरकारी सूत्र ने कहा, ‘दूरसंचार विभाग आइडिया सेल्यूलर से वोडफोन में विलय से पहले करीब 2,100 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी की मांग करेगा। यह राशि आइडिया सेल्यूलर के एक मुश्त स्पेक्ट्रम शुल्क से संबंधित है। आइडिया सेल्यूलर से वोडाफोन इंडिया की एक साल की बैंक गारंटी की जगह राशि देने को कहा जाएगा जो उसने टाले गये स्पेक्ट्रम भुगतान के लिये जमा किया है।’

सूत्र ने कहा कि यह मांग अगले महीने की जा सकती है। वोडाफोन और आइडिया को बकाये के भुगतान के लिये लिखित में देना होगा जो अदालत में विचाराधीन है। दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने पिछले महीने कहा था कि वोडाफोन और आइडिया सेल्यूलर के विलय से संबंधित मंजूरी में तेजी लायी जाएगी और दोनों कंपनियों द्वारा निर्धारित जून की समयसीमा में किया जाना चाहिए। आइडिया तथा वोडाफोन ने विलय का निर्णय किया है। इससे 23 अरब डालर मूल्य की देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी अस्तित्व में आएगी जिसके पास 35 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी।