सरकारी निविदा में 30% से कम की बोली पर अनिवार्य जांच, Finance Ministry ने तय किए नियम
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सरकारी खरीद में असामान्य रूप से कम दरों की पहचान के लिए तीस प्रतिशत की सीमा तय की है। नई व्यवस्था के तहत तय सीमा से कम लागत का प्रस्ताव देने वाली कंपनियों को काम की गुणवत्ता और लागत का ब्योरा देना होगा। यदि कंपनी कम कीमत पर काम पूरा करने में असमर्थ रहती है, तभी उसकी निविदा रद्द की जाएगी।
सरकारी ठेकों में अनुमानित लागत से 30 प्रतिशत से अधिक कम मूल्य की बोली लगाने वाली कंपनियों की अब अनिवार्य रूप से जांच होगी। वित्त मंत्रालय ने सरकारी खरीद प्रक्रिया में असामान्य रूप से कम बोली की पहचान के लिए 30 प्रतिशत की सीमा निर्धारित की है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कम कीमत पर ठेका हासिल करने की प्रतिस्पर्धा में काम की गुणवत्ता और समयबद्धता प्रभावित न हो।
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इस संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत यदि कोई कंपनी किसी सरकारी निविदा में अनुमानित लागत से 30 प्रतिशत से अधिक कम कीमत की बोली लगाती है, तो संबंधित सरकारी एजेंसी को उसकी जांच करनी होगी। ऐसी बोली को संभावित रूप से असामान्य रूप से कम (एएलबी) बोली माना जाएगा।
ऐसे मामलों में संबंधित विभाग बोली लगाने वाली कंपनी से लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है। कंपनी को अपनी प्रस्तावित कीमत का विस्तृत ब्योरा देना होगा और यह बताना होगा कि निविदा में निर्धारित कार्य को वह इतनी कम लागत में कैसे पूरा करेगी। यदि बोली की कीमत और अन्य पहलुओं को देखते हुए कंपनी की कार्यक्षमता पर संदेह होता है, तो विभाग उससे विस्तृत लागत विश्लेषण भी मांग सकता है।
हालांकि, मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित सीमा से कम कीमत पर बोली लगाने का मतलब यह नहीं है कि उसे सीधे खारिज कर दिया जाएगा। जांच के दौरान यदि कंपनी यह साबित करने में विफल रहती है कि वह तय कीमत पर काम पूरा करने में सक्षम है, तभी उसकी बोली रद्द की जा सकती है। ऐसी स्थिति में विभाग अगली अधिक कीमत वाली बोली पर विचार कर सकता है, बशर्ते उसकी दर उचित हो।
इससे पहले सरकारी खरीद नियमों में असामान्य रूप से कम बोली की पहचान के लिए कोई निश्चित प्रतिशत सीमा निर्धारित नहीं थी। संबंधित विभाग अपने विवेक और अनुबंध पूरा करने में संभावित जोखिम के आधार पर ऐसी बोलियों पर फैसला लेते थे। इससे अलग-अलग विभागों में जांच की प्रक्रिया में एकरूपता का अभाव था।
वित्त मंत्रालय ने सरकारी एजेंसियों को निविदा की शर्तें सावधानीपूर्वक तैयार करने की भी सलाह दी है, ताकि अव्यावहारिक रूप से कम कीमत पर बोली लगाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके। मंत्रालय का मानना है कि नई व्यवस्था से सरकारी खरीद में पारदर्शिता बढ़ेगी और परियोजनाओं की गुणवत्ता, समय पर काम तथा सेवाओं की बेहतर आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। सरकार का उद्देश्य कम कीमत पर बोली लगाने की प्रतिस्पर्धा को रोकना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि ठेका हासिल करने वाली कंपनी प्रस्तावित कीमत पर निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप काम पूरा करने में सक्षम हो।
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