सरकार को एपल से औपचारिक प्रस्ताव का इंतजार: रविशकंर प्रसाद

नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्री रवि शकंर प्रसाद ने कहा है कि भारत में आईफोन बनाने के प्रस्ताव को लेकर एपल के साथ वार्ता शर्तों पर भारत का रुख ‘लचीला व खुला’ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर यह प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनी एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत में यह काम (विनिर्माण) करती है तो उसे ‘नुकसान नहीं होगा।’ सूचना प्रौद्योगिकी एवं विधि मंत्री प्रसाद ने पीटीआई -  एक साक्षात्कार में यह बात कही। उन्होंने कहा ,‘ हम एपल के साथ गंभीर संवाद की प्रक्रिया में हैं। उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार है। मैं आपसे कह सकता हूं कि (यहां मौजूद अवसरों के मद्देनजर) एपल को भारत में नुकसान नहीं होगा ... लेकिन हमें उनसे औपचारिक प्रस्ताव का इंतजार है।’

उन्होंने विश्वास जताया कि भारत स्मार्टफोन कंपनियों के लिए बड़े घरेलू बाजार व निर्यात संभावनाओं की पेशकश करता है। इसके साथ ही उन्होंने जोर दिया कि किसी एक कंपनी को ऐसे प्रोत्साहन नहीं दिए जा सकते जिससे दूसरी को नुकसान हो। उन्होंने कहा, ‘स्वाभाविक है कि प्रोत्साहन इस तरह नहीं दिए जा सकते कि मौजूदा कंपनियों को नुकसान हो। लेकिन एपल के मामले में हमारा रुख लचीला व खुला है , वे क्या पेशकश करते हैं।’ मंत्री ने कहा कि भारत केवल बड़ा उपभोक्ता बाजार ही नहीं है बल्कि वह एपल जैसे वैश्विक मोबाल कंपनियों के लिए निर्यात हब के रूप में भी काम कर सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार इस बारे में एपल से संवाद कर रही है। 

एपल ने इस बारे में भेजे गए ई-मेल का कोई जवाब नहीं दिया। उल्लेखनीय है कि मोबाइल ग्राहक आधार के लिहाज से भारत, चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। मार्च 2018 के अंत में यहां दूरसंचार ग्राहकों की संख्या 1.18 अरब थी। यह पूछे जाने पर कि क्या एपल को स्थानीय विनिर्माण विस्तार के लिये विशेष प्रोत्साहन दिये जायेंगे? प्रसाद ने कहा ‘‘यह बातचीत पर निर्भर करेगा।’’ प्रसाद ने कहा कि सरकार नई इलेक्ट्रानिक्स नीति को अंतिम रूप देने पर भी काम कर रही है। इसमें निर्यातोन्मुखी पहलों के लिये अलग ब्योरा होगा।