निर्माण कंपनियों के ऋण भुगतान की नीति पर काम कर रही सरकार

निर्माण क्षेत्र को फिर से गति प्रदान करने के उद्देश्य को लेकर नीति आयोग एक ऐसी नीति पर कार्य कर रहा है जिसमें सरकारी एजेंसियां उनके लिए ठेके पर काम करने वाली निर्माण कंपनियों के ऋण का सीधे बैंकों या वित्तीय संस्थानों को भुगतान कर सकेंगी। इस कदम से निर्माण कार्य में लगी कंपनियों को अपने ऋण का बोझ घटाने और ऋणों की वसूली में तेजी लाने में मदद मिल सकेगी। इससे बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भी गैर निष्पादित आस्तियों से निपटने में मदद मिलेगी।

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने यहां नारेडको द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में कहा, ‘‘यह नीति अभी बहुत अग्रिम चरण में है। हम निर्माण उद्योग को मदद करने के लिए विभिन्न कदम उठा रहे हैं।’’ इसे आगे स्पष्ट करते हुए कांत ने कहा कि नीति आयोग ने अभी मात्र एक नोट तैयार किया है जिसमें कई सारे सुधार कदमों का प्रस्ताव है ताकि निर्माण उद्योग में जान फूंकी जा सके विशेषकर उन कंपनियों को मदद पहुंचाई जा सके जिनके उपर वित्तीय संस्थानों का काफी कर्ज है।