भारत को दूरसंचार उपकरण विनिर्माण का केंद्र बनाने का प्रयास करे उद्योगः प्रसाद
दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को दूरसंचार कंपनियों का आह्वान किया कि वे देश को दूरसंचार उपकरणों के विनिर्माण का प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि भारत प्रौद्योगिकी की राह पर एक वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में बढ़ रहा है।
नयी दिल्ली। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को दूरसंचार कंपनियों का आह्वान किया कि वे देश को दूरसंचार उपकरणों के विनिर्माण का प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि भारत प्रौद्योगिकी की राह पर एक वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में बढ़ रहा है। दूरसंचार कंपनियों को 5जी प्रौद्योगिकी के इर्द-गिर्द नवप्रवर्तन करने और देश की आवश्यकताओं की हिसाब से उत्पादों का विकास करने पर ध्यान देना चाहिए।
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प्रसाद ने आगामी इंडिया मोबाइल कांग्रेस के सिलसिले में शनिवार को आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, भारत को दूरसंचार उपकरणों सस्ती लागत वाले उपकरणों के विनिर्माण का केंद्र बनना ही चाहिए। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन 14-16 अक्टूबर को दिल्ली में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत में बड़े पैमाने पर डिजिटल डेटा का सृजन होता है। देश इसके आधार पर निजी डेटा की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए डेटा विश्लेषण एवं शोधन का वैश्विक केंद्र भी बन सकता है।
गौरतलब है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार विभाग के तहत एक विशेष इकाई के गठन की सिफारिश की थी, जो देश में दूरसंचार उपकरणों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने पर ध्यान दे। नियामक ने दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास कोष (टीआरडीएफ) स्थापित करने और इसके लिए 1,000 करोड़ रुपये का शुरुआती कोष रखे जाने की अनुशंसा की थी। इस कोष से इस क्षेत्र उपकरणों की डिजाइन और विनिर्माण तथा जांच के क्षेत्र में अनुसंधानों के विकासों को प्रोत्साहित करने का विचार है।
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प्रसाद ने कहा, मैं चाहता हूं कि दूरसंचार क्षेत्र अधिक से अधिक संख्या में स्टार्टअप इकाइयों को प्रोत्साहित करे और उनके साथ मिलकर काम करे। उन्होंने कहा कि उद्योग को मोबाइल, स्वास्थ्य, कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में नये-नये 5जी उत्पाद प्रस्तुत करनी चाहिए। भारत में डेटा सृजन के विशाल पैमाने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार एक मजबूत डेटा संरक्षण कानून बनाने जा रही है और देश के डिजिटल डेटा पर देश के सार्वभौमिक अधिकार के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने कहा कि इस साल मोबाइल कांग्रेस में पिछली बार से दोगुनी संख्या में कंपनियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है।
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