पर्यटकों के लिए खुशखबरी, आरामदायक यात्रा करने के मिलेंगे कई Options!
सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित परमिट शुल्क में 50% से अधिक की गिरावट होने की संभावना है, जो ऑपरेटर वर्तमान में राज्य सरकारों जैसे गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र में भुगतान करते हैं। इस नीति में, एक समान शुल्क होगा जो कि वाहन की यात्री क्षमता के आधार पर सभी राज्यों के लिए लिया जाएगा।
सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा इस हफ्ते एक नई नीति लागू करने की संभावना है। इस नीति के अनुसार अब टूरिस्ट पैसेंजर वाहनों को ट्रकों द्वारा भुगतान किए जाने वाले राष्ट्रीय परमिट शुल्क की तर्ज पर देशभर में वन -टाइम वार्षिक शुल्क का भुगतान करने की अनुमति देगा। बता दें कि यूनिफ़ोर एम प्रति मिट शुल्क के कारण किराया भी कम होगा। सूत्रों के मुताबिक, अखिल भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकरण और परमिट नियमों की घोषणा मंगलवार को की जा सकती है। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि नीति के जल्द आने के लोगों को अपने निजी वाहनों का उपयोग करने के बजाय आरामदायक यात्रा करने के ज्यादा ऑप्शन होंगे।
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सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित परमिट शुल्क में 50% से अधिक की गिरावट होने की संभावना है। इस नीति में, एक समान शुल्क होगा जो कि वाहन की यात्री क्षमता के आधार पर सभी राज्यों के लिए लिया जाएगा। 23 से अधिक यात्रियों को ले जाने वाली एसी बस के लिए वार्षिक परमिट शुल्क लगभग 3 लाख रुपये और 10 से 23 यात्रियों वाली एसी मिनी बस के लिए 75,000 रुपये होगा।
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