PM किसान कोष के अंतरण के लिए बंगाल सरकार ने कोई नाम नहीं भेजा: जेटली

नयी दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बृहस्पतिवार को कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पीएम-किसान योजना के तहत 2,000 रुपये की पहली किस्त के हस्तांतरण के लिए छोटे और सीमांत किसान का कोई नाम केंद्रा को नहीं भेजा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के अलावा कांग्रेस शासित अन्य राज्य भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। 

Union Government has released the first instalment of Rs.2000 to
more than 2 crore small and marginal farmers under #PM-KISAN Scheme within 11 days of the launch of the scheme.

— Arun Jaitley (@arunjaitley) March 7, 2019

केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट 2019-20 में प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-केएसएएन) योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत उन 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये तीन किश्तों में दिए जाएंगे जिनके पास केवल दो हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि है। विभिन्न ट्वीटों के जरिये जेटली ने कहा कि केंद्र सरकार ने योजना शुरू होने के 11 दिनों के भीतर पीएम-किसान योजना के तहत दो करोड़ से अधिक लघु और सीमांत किसानों को 2,000 रुपये की पहली किस्त जारी की है।

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मंत्री ने कहा, "हालांकि अलग अलग राज्यों में लाभ पाने वालों के प्रसार में बहुत फर्क है। कुछ कांग्रेस शासित राज्य और पश्चिम बंगाल पीएम-किसान के साथ सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? वे अपने किसानों को क्यों छोड़ रहे हैं?" एक ट्वीट में, जेटली ने कहा कि टीएमसी शासित पश्चिम बंगाल द्वारा केंद्र को भेजे गए नाम की संख्या शून्य थी जबकि मध्य प्रदेश द्वारा '298' नाम ही भेजे गये। इसके अलावा, कर्नाटक की जद (एस) - कांग्रेस गठबंधन सरकार ने केवल '60,023 'किसानों के नाम भेजे हैं। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में इस योजना के तहत 12 करोड़ किसानों के बीच वितरण करने के लिए 20,000 करोड़ रुपये रखे हैं।