अब पर्सनल डेटा चोरी करना होगा क्राइम, निजी डेटा संरक्षण विधेयक 2019 को मिली सरकार की मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निजी डेटा संरक्षण विधेयक 2019 को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी। समझा जाता है कि विधेयक में निजी डेटा हासिल करने, भंडारण और एकत्र करने के बारे में व्यापक दिशानिर्देश होने के साथ ही व्यक्तियों की सहमति, दंड, मुआवजा, आचार संहिता और उसे लागू करने के मॉडल का भी उल्लेख होगा।
नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निजी डेटा संरक्षण विधेयक 2019 को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस आशय की जानकारी दी। इस विधेयक में निजी डेटा के संचालन के संबंध में ढांचा तैयार करने की बात कही गई है जिसमें सार्वजनिक एवं निजी निकायों के आंकड़े भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज संपन्न केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 को मंजूरी दी;
— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) December 4, 2019
संसद के वर्तमान सत्र में पेश किया जाएगा विधेयक। #Dataprotectionbill #Cabinet@PIB_India @MIB_India @DDNewsLive pic.twitter.com/Blwcvgfhq8
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जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि यह विधेयक संसद के वर्तमान शीतकालीन सत्र में ही पेश किया जायेगा। समझा जाता है कि विधेयक में निजी डेटा हासिल करने, भंडारण और एकत्र करने के बारे में व्यापक दिशानिर्देश होने के साथ ही व्यक्तियों की सहमति, दंड, मुआवजा, आचार संहिता और उसे लागू करने के मॉडल का भी उल्लेख होगा। पिछले सप्ताह सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि सरकार जल्द ही संसद में निजी डेटा के संरक्षण के बारे में एकसंतुलित विधेयक पेश करेगी।
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