घुसपैठ के लिए मशहूर बांग्लादेश के लिए सिरदर्द बने रोहिंग्या घुसपैठिये, म्यांमार सीमा पर नियंत्रण खो चुका है ढाका!
सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पर अपना नियंत्रण खोता जा रहा है? क्या उसकी सीमा अब केवल शरणार्थियों की आवाजाही का रास्ता बनकर रह गई है? और क्या रोहिंग्या संकट आने वाले समय में बांग्लादेश के लिए एक बड़े आंतरिक सुरक्षा संकट का रूप लेने जा रहा है?
खुद घुसपैठ की समस्या को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाला बांग्लादेश आज रोहिंग्या घुसपैठियों की एक ऐसी बड़ी चुनौती से जूझ रहा है, जिसने उसकी आंतरिक सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और सीमा प्रबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। म्यांमार से लगी सीमा पर हालात लगातार विस्फोटक होते जा रहे हैं। एक तरफ म्यांमार के रखाइन प्रांत में सशस्त्र संगठन अराकान आर्मी का प्रभाव बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ हिंसा और विस्थापन से परेशान रोहिंग्या परिवार बांग्लादेश में दाखिल होने के रास्ते तलाश रहे हैं। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि बांग्लादेश को म्यांमार की केंद्रीय सत्ता के बजाय अराकान आर्मी से भी बातचीत करनी पड़ रही है।
यहां सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पर अपना नियंत्रण खोता जा रहा है? क्या उसकी सीमा अब केवल शरणार्थियों की आवाजाही का रास्ता बनकर रह गई है? और क्या रोहिंग्या संकट आने वाले समय में बांग्लादेश के लिए एक बड़े आंतरिक सुरक्षा संकट का रूप लेने जा रहा है?
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15 लाख रोहिंग्या, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ
हम आपको बता दें कि बांग्लादेश सरकार के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने 11 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र की म्यांमार संबंधी विशेष रैपोर्टियर केली ई. करी से मुलाकात के दौरान एक बेहद गंभीर आंकड़ा सामने रखा। उनके मुताबिक बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों की संख्या 15 लाख से अधिक हो चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि सरकारी रिकॉर्ड में संख्या इससे कम दर्ज है, लेकिन वास्तविक स्थिति कहीं ज्यादा बड़ी बताई जा रही है।
इनमें से अधिकांश रोहिंग्या कॉक्स बाजार के शिविरों में रह रहे हैं। ये वे लोग हैं जो अगस्त 2017 में म्यांमार की सैन्य कार्रवाई के बाद अपना घर छोड़कर बांग्लादेश पहुंचे थे। बांग्लादेश के गृह मंत्री ने साफ कहा कि इतने बड़े शरणार्थी समुदाय को लंबे समय तक अपने यहां रखने से देश की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ रहा है। ढाका ने अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय से म्यांमार पर समन्वित कूटनीतिक दबाव बनाने की मांग की है।
ढाका में सवाल उठ रहा है कि बांग्लादेश आखिर कब तक इस आबादी का बोझ उठाएगा? जब शरणार्थियों की वापसी का कोई ठोस रास्ता नहीं दिख रहा और सीमा पार हिंसा लगातार जारी है, तब ढाका के सामने संकट और गहराता जा रहा है।
म्यांमार की सीमा पर अब अराकान आर्मी का दबदबा
साथ ही बांग्लादेश की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि म्यांमार के रखाइन प्रांत में अब वहां की सैन्य सरकार का नियंत्रण पहले जैसा नहीं रह गया है। अराकान आर्मी ने बड़े भूभाग पर अपना कब्जा जमा लिया है और बांग्लादेश से लगी सीमा के बड़े हिस्से पर भी उसका प्रभाव है। यानी बांग्लादेश के सामने अब एक ऐसी ताकत खड़ी है, जो म्यांमार की आधिकारिक सरकार नहीं है, लेकिन सीमा के दूसरी तरफ वास्तविक नियंत्रण उसी का है।
यही वजह है कि बांग्लादेश की विदेश मामलों की राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने 8 नवंबर को खुलासा किया कि ढाका म्यांमार की सैन्य सरकार के साथ-साथ अराकान आर्मी से भी बातचीत कर रहा है। रोहिंग्याओं की वापसी के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति बनाने वाली समिति गठित की गई है और इस समिति के तहत दोनों पक्षों से संपर्क साधा जा रहा है। देखा जाये तो यह घटनाक्रम अपने आप में बांग्लादेश की कूटनीतिक मजबूरी को उजागर करता है। जिस संगठन के नियंत्रण वाले इलाके से रोहिंग्याओं का पलायन हो रहा है, उसी संगठन से अब बांग्लादेश को बातचीत करनी पड़ रही है। यह संकेत है कि म्यांमार की सीमा पर सत्ता और नियंत्रण का समीकरण पूरी तरह बदल चुका है।
समुद्री रास्ते से घुसपैठ, 38 रोहिंग्या पकड़े गए
साथ ही सीमा पर बिगड़ते हालात का ताजा उदाहरण 38 रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी है। बुधवार की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स ने टेकनाफ इलाके में म्यांमार से मछली पकड़ने वाली नाव के जरिए पहुंचे 38 रोहिंग्याओं को हिरासत में लिया। इनमें आठ पुरुष, 14 महिलाएं और 16 बच्चे शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक इन लोगों को नाव के जरिए बांग्लादेश लाने के लिए मोटी रकम वसूली गई थी। नाव से उतरने के बाद उन्हें एक स्थानीय महिला के घर में ठहराया गया था। सूचना मिलने पर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने छापा मारकर सभी को हिरासत में ले लिया। अधिकारियों ने कानूनी कार्रवाई शुरू करने की पुष्टि की है।
यह घटना बताती है कि म्यांमार में जारी हिंसा अब बांग्लादेश की सीमा पर किस तरह दबाव बना रही है। घुसपैठ के लिए केवल जमीन का रास्ता ही नहीं, बल्कि समुद्री मार्ग भी इस्तेमाल हो रहा है। स्थानीय नाव मालिकों और बिचौलियों की भूमिका इस समस्या को और गंभीर बनाती है।
रोहिंग्याओं का संकट अब बांग्लादेश की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती
देखा जाये तो रोहिंग्या संकट अब केवल शरणार्थियों को भोजन, आवास और चिकित्सा उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रह गया है। कॉक्स बाजार में बड़ी संख्या में शरणार्थियों की मौजूदगी ने स्थानीय संसाधनों, रोजगार और सामाजिक व्यवस्था पर दबाव बढ़ाया है। इसके साथ ही अवैध आवाजाही, मानव तस्करी और संगठित घुसपैठ के नेटवर्क की आशंकाएं भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती हैं। साथ ही म्यांमार के रखाइन प्रांत में अराकान आर्मी के नियंत्रण वाले इलाकों में रोहिंग्या समुदाय पर हिंसा, जबरन विस्थापन और आवाजाही पर पाबंदियों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ब्रिटिश सरकार की जनवरी 2026 की देश संबंधी रिपोर्ट में भी अराकान आर्मी के नियंत्रण वाले इलाकों में रोहिंग्याओं के उत्पीड़न, मनमानी गिरफ्तारियों और आवाजाही पर प्रतिबंधों का उल्लेख है। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 और 2025 के दौरान हिंसा के कारण दो लाख तक रोहिंग्या बांग्लादेश पहुंचे।
ऐसे में बांग्लादेश के लिए मुश्किल दोहरी है। एक तरफ पहले से मौजूद 15 लाख से अधिक लोगों का बोझ है, दूसरी तरफ म्यांमार में जारी संघर्ष नए लोगों को सीमा पार करने के लिए मजबूर कर रहा है। यदि यह सिलसिला जारी रहा तो शरणार्थी शिविरों का विस्तार, सुरक्षा व्यवस्था और स्थानीय प्रशासन पर दबाव और बढ़ सकता है।
भारत, चीन और अमेरिका की भूमिका पर टिकी निगाहें
उधर, बांग्लादेश अब इस संकट से निकलने के लिए भारत, चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे प्रभावशाली पक्षों से म्यांमार पर कूटनीतिक दबाव बनाने की मांग कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की विशेष रैपोर्टियर केली करी के साथ बैठक में भी यह मुद्दा प्रमुखता से उठा। संयुक्त राष्ट्र की ओर से रोहिंग्याओं को उनके देश में नागरिकता और बुनियादी अधिकार दिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। 19 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में रोहिंग्या नरसंहार से जुड़े मामले में अपेक्षित फैसले को भी बांग्लादेश अहम मान रहा है। हालांकि, किसी भी अंतरराष्ट्रीय फैसले से अपने आप रोहिंग्याओं की वापसी सुनिश्चित नहीं हो जाएगी। इसके लिए म्यांमार के भीतर वास्तविक राजनीतिक और सुरक्षा परिस्थितियों में बदलाव जरूरी होगा।
बहरहाल, देखना होगा कि क्या बांग्लादेश अपनी म्यांमार सीमा पर बदलते सत्ता समीकरणों के बीच प्रभावी नियंत्रण बनाए रख पाएगा? जब सीमा के दूसरी तरफ अराकान आर्मी का दबदबा है, म्यांमार की केंद्रीय सत्ता कमजोर है और समुद्री रास्तों से रोहिंग्याओं की आवाजाही जारी है, तब ढाका के सामने चुनौती केवल घुसपैठ रोकने की नहीं, बल्कि अपने सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा और राष्ट्रीय स्थिरता बचाने की भी है। कुल मिलाकर, बांग्लादेश के लिए रोहिंग्या संकट अब एक ऐसा सुरक्षा और कूटनीतिक जाल बनता जा रहा है, जिससे निकलने का रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है।
-नीरज कुमार दुबे
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