सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं बातचीत से सुधरेंगे भारत-पाक के संबंध

Indo-Pak relations will improve only with talks
कुलदीप नायर । Apr 25 2018 9:51AM

नवाज शरीफ अब भी भीड़ आकर्षित करते हैं। वह दुश्मनी रखने वाले पाकिस्तान में भारत के लिए सबसे अच्छे विकल्प हैं। हमने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं, फिर भी बातचीत के सिवाय दूसरा विकल्प नहीं है।

सरकारी पद लेने पर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर लगी पाबंदी एक कठोर सजा है और विवादों से घिरी है। अदालत उन्हें दोषी करार दे सकती है, लेकिन उन्हें सजा देना पाकिस्तान की संसद, जिसमें सीनेट शामिल है, पर निर्भर है। यही वजह है कि सांसदों, खासकर मुस्लिम लीग पार्टी के सांसदों की ओर से विरोध हुआ।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई पनामा पेपर्स की जांच में नवाज शरीफ को बेटे हुसैन नवाज की दुबई की कंपनी से मिले धन को जाहिर नहीं करने का दोषी पाया गया और उन्हें जुलाई में अयोग्य करार दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री ने बेटे से कोई धन मिलने से इंकार किया और कोर्ट के फैसले को उन्हें पद से हटाने की ''साजिश'' बताया।

पिछले सप्ताह, अपने फैसले में, सर्वोच्च अदालत ने कहा कि देश के संविधान के मुताबिक, एक बार सर्वोच्च अदालत की ओर से अयोग्य करार दिए जाने के बाद कोई भी आदमी फिर से सार्वजनिक पद नहीं ले सकता है। चुनाव लड़ने पर लगी पाबंदी से जुड़े सवालों की व्याख्या और निर्धारण को लेकर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने चीफ जस्टिस मियां सकीब निसार की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय खंडपीठ के फैसले को पढ़ा।

फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस मियां सकीब निसार ने टिप्पणी की कि अच्छे चरित्र वाले नेता पाना लोगों का हक है। ''यह स्थाई है।'' उसी खंडपीठ में, जस्टिस बदियाल ने लिखा कि धारा 62 (1)(एफ) के तहत किसी सांसद या सार्वजनिक सेवक का अयोग्य करार होना समय से पहले होगा।'' ऐसा सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकता है या संसद का सदस्य नहीं बन सकता है।'' धारा 62 (1) (एफ) किसी सांसद के लिए ईमानदार और सदाचारी होने की पूर्व शर्त रखती है।

फैसले ने, पिछली जुलाई में, सुप्रीम कोर्ट की ओर से बेईमान घोषित किए जाने के बाद इस्तीफा देने वाले तीन बार के पूर्व प्रधानमंत्री के लिए पद पर वापस आने की उम्मीदें पूरी तरह से खत्म कर दी हैं। जाहिर है, सत्ताधारी मुस्लिम लीग (नवाज) ने फैसले को अमान्य कर दिया है। उसका कहना है कि फैसला राजनीतिक यातना की मार है।

''कोई राजनेता ईमानदार है या नहीं, इसे घोषित करने का काम अदालत का नहीं है। यह संसद या चुनाव आयोग का काम है,'' सूचना मंत्री मरयम औरंगजेब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसे सबसे अधिक विवादों वाला मामला बताते हुए कहा।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला सत्ताधारी पार्टी के लिए एक बड़े झटके के रूप में आया है, खासकर उस समय कुछ महीने बाद जब पाकिस्तान में आम चुनाव होने वाले हैं। इसलिए इसका विरोध करना नवाज शरीफ का अधिकार है। वे लोगों के पास दोबारा जाएंगे ताकि लोग तय कर सकें कि उन्हें राजनीति में रहना चाहिए या नहीं।

हाल में, भारत, पाकिस्तान और बांगलादेश, तीनों के सर्वोच्च न्यायालयों की आलोचना हुई है कि वे कार्यपालिका के अधिकार−क्षेत्र में कदम रख रहे हैं। कुछ प्रधानमंत्रियों ने अतीत में इन फैसलों को नहीं माना है। इंदिरा गांधी जो सर्वोच्च पद पर आसीन थीं, को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दिया था।

पद छोड़ने के बदले श्रीमती गांधी ने आपातकाल लगा दिया और खुद ही कानून बदल दिए। ऐसा इसलिए हो पाया कि विपक्षी सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया था और श्रीनगर से सांसद शमीम अहमद शमीम को छोड़ कर उनसे सवाल करने वाला कोई नहीं था। शमीम ने अपने बूते सदन में श्रीमती गांधी से मामले पर बहस की। वह शमीम को छूने की हिम्मत नहीं कर पाईं क्योंकि उनके पीछे जवाहर लाल नेहरू के मित्र शेख अब्दुल्ला थे।

पड़ोसी बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। उन्होंने रिवाज के मुताबिक चुनाव आयोग को मिलने वाली वास्तविक शक्ति उसे दिए बगैर चुनाव कराए हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने चुनाव का बॉयकाट किया, लेकिन प्रधानमंत्री हसीना ने उसे शामिल करने की कोशिश नहीं की। व्यावहारिक रूप में, यह हास्यास्पद ही था कि संसद में कोई विपक्ष नहीं था। जनरल एचएम एरशाद की जातीय पार्टी विपक्ष में थी। शेख हसीना ने उसे कैबिनेट में जगह देकर विपक्ष का दिखावा भी नहीं रहने दिया।

चुनाव की सच्चाई का मामला सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है और जज इतने डरे हुए हैं कि वे ढाका से बाहर जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्षी नेता खालिदा जिया को पांच साल की सजा दिए जाने का मामला ही ले लीजिए। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री हसीना की नाराजगी के कारण जज भागे फिर रहे हैं। एक जज विदेश चले गए हैं और शायद नहीं लौटेंगे क्योंकि कहा जाता है कि प्रधानमंत्री से उनके संबंध खराब हैं।

लोगों को यही लगता है कि बेगम खालिदा जिया के खिलाफ कोर्ट के फैसले के पीछे शेख हसीना का हाथ है। पूर्व प्रधानमंत्री को सजा सुनाते समय विशेष न्यायालय के जस्टिस मोहम्मद अख्तरूजम्मा ने कहा कि उनके ''स्वास्थ्य और सामाजिक हैसियत'' को ध्यान में रखकर उन्हें कम सजा सुनाई जा रही है। उन पर परिवार की ओर से चलाए जा रहे अनाथालय, जिया आरफैनेज ट्रस्ट को विदेशी दानकर्ताओं से मिले करीब 1.6 करोड़ रूपए के गबन का आरोप है।

नवाज शरीफ का मामला खालिदा जिया से कुछ मिलता−जुलता है। उन्होंने अपने मामले में आरोप लगाया है कि कोर्ट पर दबाव डाल कर उन्हें राजनीति और चुनाव से बाहर करने की शेख हसीना की कोशिश थी। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, ''मैं कोई भी नतीजा भुगतने को तैयार हूं। मैं जेल और सजा से नहीं डरती। मैं सिर झुकाने नहीं जा रही हूं।'' लेकिन कानून के विशषज्ञों का कहना है कि फैसले से जिया का राजनीतिक कॅरियर बर्बाद हो सकता है क्योंकि वह चुनाव नहीं लड़ सकतीं।

नवाज शरीफ अब भी भीड़ आकर्षित करते हैं। वह दुश्मनी रखने वाले पाकिस्तान में भारत के लिए सबसे अच्छे विकल्प हैं। हमने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं, फिर भी बातचीत के सिवाय दूसरा विकल्प नहीं है। आज या कल, दोनों मुल्कों को आमने−सामने बैठना होगा और अपने मतभेद सुलझाने होंगे।

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल का पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिलना एक सही दिशा में उठाया गया कदम है। लेकिन पाकिस्तान की राजनीति से नवाज शरीफ के बाहर होने से पूरा परिदृश्य बिगड़ गया है। भारत को इंतजार करना पड़ेगा कि पाकिस्तान किस तरह इस झमेले से बाहर आता है। हम अभी जो भी कदम उठाएंगे वह अंधेरे में तीर चलाना होगा।

- कुलदीप नायर

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