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संसद ने नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों को अनुमति देने वाला कानून पारित किया है। सरकार इसे स्वच्छ ऊर्जा के लिए अहम कदम बता रही है, जबकि विपक्ष ने सुरक्षा और जवाबदेही पर चिंता जताई है।