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याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार, कांग्रेस और आप सहित विभिन्न पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। व्यापारी संघों ने रामलीला मैदान को प्रदर्शन स्थल तय करने को चुनौती दी है, जिससे व्यापार और स्थानीय लोगों की आजीविका प्रभावित होती है। अदालत इस मामले पर दो सप्ताह बाद सुनवाई करेगी।