सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली ! दुनिया में अशांति फैलाने वाले Trump-Putin-Xi करेंगे शांति की बात

हर साल नोबेल शांति पुरस्कार पाने की ख्वाहिश जाहिर करने वाले डोनाल्ड ट्रंप की शांति वाली मंशा पर सवाल उठना लाजिमी है। दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद अपने पहले संबोधन में दुनिया को युद्धों से मुक्त कराने और शांति स्थापित करने का वादा करने वाले ट्रंप की नीतियां इसके ठीक उलट दिशा में जाती दिखाई दी हैं।
दुनिया में वैसे तो तमाम तरह के विरोधाभास देखने को मिलते रहे हैं, लेकिन अब दुनिया की तीन सबसे बड़ी शक्तियां खुद एक ऐसा कदम उठाने जा रही हैं, जिसे इस दौर का सबसे बड़ा विरोधाभास कहा जा सकता है। दुनिया को युद्ध, तनाव और टकराव की आग में झोंकने वाली ये तीनों ताकतें अब एक मंच पर बैठकर शांति और वैश्विक स्थिरता पर चर्चा करने जा रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की इस प्रस्तावित मुलाकात को लेकर पूरी दुनिया में उत्सुकता है। उत्सुकता इसलिए है क्योंकि ट्रंप लगातार ईरान को सैन्य कार्रवाई की धमकियां दे रहे हैं, पुतिन लगभग पांच साल से यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझे हैं और जिनपिंग ताइवान से लेकर दक्षिण चीन सागर तक अपनी सैन्य और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं से पड़ोसी देशों की चिंता बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब यही तीनों नेता दुनिया को शांति का रास्ता दिखाने के लिए एक साथ बैठेंगे। ऐसे में सवाल सिर्फ इस बैठक के एजेंडे का नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपे उन सामरिक और रणनीतिक उद्देश्यों का भी है, जिनका असर आने वाले समय में पूरी दुनिया की राजनीति पर पड़ सकता है।
देखा जाये तो हर साल नोबेल शांति पुरस्कार पाने की ख्वाहिश जाहिर करने वाले डोनाल्ड ट्रंप की शांति वाली मंशा पर सवाल उठना लाजिमी है। दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद अपने पहले संबोधन में दुनिया को युद्धों से मुक्त कराने और शांति स्थापित करने का वादा करने वाले ट्रंप की नीतियां इसके ठीक उलट दिशा में जाती दिखाई दी हैं। ईरान के साथ सैन्य टकराव, अमेरिकी हमले और तेहरान के जवाबी पलटवार ने पूरे मध्य पूर्व को बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया। इस संघर्ष ने न केवल बड़ी संख्या में लोगों की जान ली, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जेब पर भी महंगाई का बोझ बढ़ाया। ईरान को लेकर ट्रंप का लगातार बदलता रुख कभी सैन्य धमकियों, कभी अधिकतम दबाव और कभी बातचीत की पेशकश के रूप में सामने आता रहा है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि शेनझेन में होने वाली बैठक ट्रंप की वास्तविक शांति पहल है या फिर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के मुखिया के रूप में अपना दबदबा स्थापित करने का एक और मंच है?
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दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन हैं। यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध लगभग पांच साल पूरे करने की तरफ बढ़ रहा है। अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है, कई शहर तबाह हुए हैं और यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था दशकों के सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। जिस युद्ध को रूस ने अपनी सुरक्षा और रणनीतिक हितों का सवाल बताकर शुरू किया था, वह अब वैश्विक शक्ति संतुलन की सबसे बड़ी चुनौतियों में शामिल हो चुका है। ऐसे में सवाल यह है कि पुतिन शांति की बातचीत में क्या प्रस्ताव लेकर पहुंचेंगे? क्या वह युद्ध समाप्त करने का रास्ता तलाशेंगे या अपनी सैन्य कार्रवाई से हासिल किए गए क्षेत्रीय और राजनीतिक लाभ को अंतरराष्ट्रीय मान्यता दिलाने की कोशिश करेंगे?
पुतिन के लिए इस बैठक का एक बड़ा फायदा यह भी है कि अमेरिकी और चीनी राष्ट्रपति के साथ एक ही मंच पर बैठना रूस की अंतरराष्ट्रीय स्थिति को नई वैधता और प्रतिष्ठा दे सकता है। देखा जाये तो यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों की ओर से रूस को अलग-थलग करने की कोशिशों के बीच यह तस्वीर मॉस्को के लिए अपने आप में बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि होगी।
कथित शांति की चाह रखने वाले तीसरे खिलाड़ी शी जिनपिंग हैं। देखा जाये तो चीन एक तरफ खुद को वैश्विक शांति और सहयोग का समर्थक बताता है, दूसरी तरफ ताइवान को लेकर उसकी सैन्य और राजनीतिक धमकियां लगातार क्षेत्रीय तनाव बढ़ाती हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन की विस्तारवादी गतिविधियां फिलीपींस, वियतनाम और अन्य पड़ोसी देशों की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाती रही हैं। समुद्री क्षेत्रों पर दावेदारी, सैन्य ठिकानों का विस्तार और क्षेत्र में अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिशें चीन की महत्वाकांक्षाओं को उजागर करती हैं। सवाल है कि ताइवान और दक्षिण चीन सागर में दबाव की राजनीति करने वाले जिनपिंग शेनझेन में किस तरह की शांति व्यवस्था की बात करेंगे? क्या चीन अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं पर कोई समझौता करने के लिए तैयार है?
देखा जाये तो इस बैठक के मायने केवल शांति की अपील तक सीमित नहीं हैं। इसके पीछे परमाणु हथियारों का संतुलन, वैश्विक सैन्य वर्चस्व, आर्थिक हित और नई विश्व व्यवस्था की लड़ाई भी छिपी है। अमेरिका चाहता है कि चीन भी परमाणु हथियारों पर नियंत्रण से जुड़ी बातचीत में शामिल हो। रूस के साथ अमेरिका की पुरानी परमाणु हथियार नियंत्रण व्यवस्था समाप्त हो चुकी है और वाशिंगटन अब बीजिंग को भी इस व्यवस्था का हिस्सा बनाना चाहता है। लेकिन चीन के परमाणु हथियारों का भंडार अमेरिका और रूस की तुलना में काफी छोटा है। ऐसे में जिनपिंग क्यों ऐसी बातचीत में शामिल होंगे जिसमें उनकी सामरिक बढ़त के बजाय उनकी शक्ति को सीमित करने पर चर्चा हो?
देखा जाये तो पुतिन के लिए यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका के साथ सीधे संवाद का रास्ता महत्वपूर्ण है, जबकि जिनपिंग के लिए यह साबित करने का अवसर है कि दुनिया की बड़ी शक्तियों के बीच किसी भी नए वैश्विक समीकरण में चीन की भूमिका निर्णायक होगी। वहीं ट्रंप के लिए यह मुलाकात अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी नेतृत्व क्षमता और कूटनीतिक प्रभाव दिखाने का मौका है।
साथ ही इस बैठक को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया की व्यवस्था अब तीन महाशक्तियों के आपसी समझौतों से तय होगी? क्या छोटे देशों की संप्रभुता, उनकी सुरक्षा और उनके भविष्य पर भी इन तीनों की बातचीत का प्रभाव पड़ेगा? यूक्रेन, ताइवान और दक्षिण चीन सागर से जुड़े देशों की चिंता इसी वजह से बढ़ रही है। कहीं यह मुलाकात 1945 के याल्टा सम्मेलन जैसी किसी नई वैश्विक शक्ति व्यवस्था की शुरुआत तो नहीं बनने जा रही, जहां बड़ी ताकतें अपने हितों के अनुसार दुनिया के प्रभाव क्षेत्रों का निर्धारण करने लगें?
बहरहाल, तीन नेता, तीन महाशक्तियां और पूरी दुनिया के भविष्य से जुड़े कई बड़े सवाल सामने हैं। शांति की मेज पर आमने-सामने बैठने जा रहे इन तीनों नेताओं की असली परीक्षा इस बात से होगी कि वे अपनी सामरिक महत्वाकांक्षाओं और वैश्विक वर्चस्व की होड़ से कितना पीछे हटने को तैयार हैं। क्या ट्रंप, पुतिन और जिनपिंग दुनिया को शांति का नया रास्ता दिखा पाएंगे या उनकी यह मुलाकात भी महज कूटनीतिक शक्ति प्रदर्शन बनकर रह जाएगी? अंत में एक बार फिर से वही सवाल उठता है कि जो नेता अपने-अपने मोर्चों पर तनाव और टकराव की राजनीति कर रहे हैं, क्या वे वास्तव में दुनिया को अशांति से बाहर निकालने का इरादा रखते हैं?
-नीरज कुमार दुबे
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