US Pakistan Economy: निक्की हेली कुछ भी दावा करे पर बाइडेन का पाकिस्तान प्रेम फिर आया सामने, अमेरिका करेगा कंगाल देश पर डॉलर की बरसात
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विनाशकारी बाढ़ से उबरने में मदद करने, ऊर्जा आपूर्ति में विविधता लाने और आपातकालीन तैयारी क्षमताओं के निर्माण के लिए गतिविधियों का समर्थन करने के लिए वित्त वर्ष 2024 के लिए संकटग्रस्त पाकिस्तान को आर्थिक सहायता कोष को दोगुना करके 82 मिलियन अमरीकी डालर करने का प्रस्ताव दिया है।
दाने दाने को मोहताज मुल्क पाकिस्तान की मुसीबतें वक्त के साथ बिगड़ती जा रही है। वहीं आर्थिक संकट झेल रहा देश इन दिनों राजनीतिक अस्थिरता का दौर भी देख रहा है। पाकिस्तान की बेचारगी पर अब खुद को सुपर पावर मुल्क बताने वाले अमेरिका का दिल पसीज गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तय किया है कि वो इस मुल्क को आर्थिक बदहाली के दौर से बाहर लेकर आएंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार बाइडेन ने देश को मिलने वाली आर्थिक सहायता को दोगुना करने का प्रस्ताव रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विनाशकारी बाढ़ से उबरने में मदद करने, ऊर्जा आपूर्ति में विविधता लाने और आपातकालीन तैयारी क्षमताओं के निर्माण के लिए गतिविधियों का समर्थन करने के लिए वित्त वर्ष 2024 के लिए संकटग्रस्त पाकिस्तान को आर्थिक सहायता कोष को दोगुना करके 82 मिलियन अमरीकी डालर करने का प्रस्ताव दिया है।
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पाकिस्तान को मिल सकते हैं 82 मिलियन डॉलर
अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता निजी क्षेत्र के आर्थिक विकास का विस्तार करेगी, लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करेगी, और लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाएगी। बजट में अक्टूबर से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष 2024 के लिए आर्थिक सहायता कोष श्रेणी के तहत पाकिस्तान को 82 मिलियन अमरीकी डालर देने का प्रस्ताव है। 2022 में समर्थन 39 मिलियन अमरीकी डालर था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय नशीले पदार्थों और कानून प्रवर्तन श्रेणी के तहत 17 मिलियन अमरीकी डालर और अंतर्राष्ट्रीय सैन्य शिक्षा और प्रशिक्षण श्रेणी के तहत 3.5 मिलियन अमरीकी डालर प्राप्त करने का भी प्रस्ताव है।
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पाकिस्तान और आईएमएफ डील
वर्तमान में, कर्ज में फंसी पाकिस्तान सरकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ एक समझौते पर पहुंचने के उपायों को लागू करने के लिए समय के खिलाफ दौड़ में है क्योंकि देश के पास आवश्यक आयात के एक महीने से अधिक के लिए मुश्किल से पर्याप्त भंडार है। 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण विस्तारित फंड सुविधा कार्यक्रम की नौवीं समीक्षा के पूरा होने पर आईएमएफ के साथ समझौता - जो पिछले साल के अंत से एक नीतिगत ढांचे पर विलंबित है - न केवल 1.2 बिलियन का संवितरण होगा बल्कि अंतर्वाह भी अनलॉक करेगा।
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