तुर्किये के अंताल्या में COP31 शिखर सम्मेलन शुरू, पेरिस जलवायु लक्ष्यों और फंडिंग पर मतभेद

अंताल्या (तुर्किये), नौ नवंबर (एपी) दुनियाभर के नेताओं, प्रतिनिधियों और जलवायु कार्यकर्ताओं ने सोमवार को तुर्किये में जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाने के उपायों को लेकर विचार-विमर्श शुरू किया। पिछले एक साल में जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में बढ़ोतरी हुई है, यूरोप और अन्य जगहों पर जानलेवा लू का प्रकोप रहा और नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ जैसी आपदाओं में भी इसकी भूमिका रही है। संयुक्त राष्ट्र के इस जलवायु शिखर सम्मेलन को ‘कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज’ या ‘सीओपी31’ कहा जाता है। यह सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ईरान में जारी युद्ध की वजह से होर्मुज जलडमरूमध्य लगभग बंद हो गया है। इससे पेट्रोल, तेल और इनसे बनने वाले कई उत्पादों जैसे कि उर्वरक और कीटनाशक की वैश्विक कीमतें बढ़ गई हैं। इस संकट ने सरकारों को अपनी अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह की ऊर्जा नीतियों पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर किया है। साथ ही, पवन और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख साइमन स्टील ने सोमवार को कहा, ‘‘बहुत से लोगों के लिए जलवायु परिवर्तन जानलेवा साबित हो रहा है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इस सीओपी में देशों के सामने एक विकल्प है- बिजली या झटका। वैश्विक अर्थव्यवस्था को बिजली के युग के अनुरूप ढालें या परिवारों, कंपनियों और सरकारों को जीवाश्म ईंधन की लगातार बढ़ती लागत का बोझ उठाने दें।’’ उन्होंने कहा, ‘‘जलवायु संकट अब महामारी के स्तर का वैश्विक स्वास्थ्य संकट बन चुका है।’’ इससे पहले, स्टील ने कहा था कि मीथेन उत्सर्जन में कटौती जैसे व्यावहारिक उपायों पर सहमति बनाना ‘पृथ्वी के लिए आइस पैक’ की तरह काम कर सकता है और वैश्विक तापमान वृद्धि को कम करने में मदद कर सकता है। मीथेन वायुमंडल में धरती को गर्म करने वाली अन्य गैसों की तुलना में कम समय तक रहती है, लेकिन यह ग्रह को कहीं अधिक तेजी से गर्म करती है। तेल, गैस और कोयले के बजाय नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादित बिजली का इस्तेमाल भी वैश्विक तापमान वृद्धि को कम करने में मदद कर सकता है। तुर्किये के भूमध्यसागरीय तट पर स्थित पर्यटन शहर अंताल्या में हो रही इस बैठक में प्रतिनिधियों पर जलवायु कार्रवाई के लिए नयी प्रतिबद्धताएं तय करने के साथ-साथ पहले किए गए वादों को पूरा करने का दबाव होगा। यह सम्मेलन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जलवायु वैज्ञानिकों का कहना है कि 19वीं सदी की शुरुआत की तुलना में वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस (2.7 डिग्री फारेनहाइट) से अधिक हो जाएगी। तापमान में वृद्धि को इस सीमा तक रोकने का लक्ष्य 2015 के पेरिस समझौते में तय किया गया था। तब से यह अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं का एक प्रमुख मुद्दा रहा है। इस लक्ष्य का अब व्यावहारिक नहीं रह जाना दिखाता है कि दुनिया के लिए ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करना कितना मुश्किल रहा है। तेल, गैस और कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन जलाने से ये गैसें वायुमंडल में पहुंचती हैं और जलवायु परिवर्तन का कारण बनती हैं। तुर्किये के पर्यावरण मंत्री मुरात कुरुम ने कहा, ‘‘यह पहला सीओपी सम्मेलन है जहां यह बात पूरी तरह स्पष्ट है कि दुनिया औद्योगिक क्रांति से पहले के स्तर की तुलना में वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएगी।’’ सीओपी31 के अध्यक्ष कुरुम ने कहा है कि नए लक्ष्य तय करने के बजाय वे चाहते हैं कि यह शिखर सम्मेलन जलवायु से जुड़े पुराने वादों को हकीकत में बदलने पर ध्यान केंद्रित करे। उन्होंने एक ‘कार्य एजेंडा’ की घोषणा की है, जिसमें ग्रीनहाउस गैस मीथेन के उत्सर्जन में कमी लाना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने में सक्षम शहरों का निर्माण करना सहित कई उपाय शामिल हैं। इसका एक मुख्य विषय विद्युतीकरण है। इसका मकसद ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए बिजली के इस्तेमाल को 2035 तक 21 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करना है जिसमें सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से मिलने वाली बिजली को प्राथमिकता दी जाएगी। पिछले सम्मेलनों से अलग, इस बार सीओपी31 का आयोजन तुर्किये और ऑस्ट्रेलिया मिलकर कर रहे हैं। इससे पहले दोनों देशों के बीच इस बात को लेकर खींचतान हुई थी कि मेजबान कौन बनेगा। एक समझौते के तहत, तुर्किये आधिकारिक मेजबान है, जबकि ऑस्ट्रेलिया बातचीत का नेतृत्व कर रहा है। हालांकि, कोयले पर बहुत अधिक निर्भर रहने के कारण दोनों देशों की आलोचना भी हो रही है।

तनावपूर्ण माहौल में शुरू हुई जलवायु वार्ता ------------- सम्मेलन के पहले दिन पंजीकरण केंद्र के बाहर लंबी कतारें लग गईं। इसके कारण आयोजकों को उन प्रतिभागियों से मंगलवार तक अपने प्रवेश पहचान पत्र लेने के लिए नहीं आने की अपील करनी पड़ी, जिन्हें तत्काल इसकी जरूरत नहीं थी। इस दो सप्ताह के सम्मेलन में करीब 68,500 लोगों के शामिल होने के लिए पंजीकरण कराने का अनुमान है, जबकि सम्मेलन का सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के लिए करीब 25,000 लोग काम करेंगे। नौ से 20 नवंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में प्रतिनिधियों के इस बात पर भी चर्चा करने की उम्मीद है कि गरीब देशों को बढ़ते तापमान और प्रतिकूल मौसमी घटनाओं के प्रभावों से निपटने के लिए आर्थिक मदद कैसे दी जाए। ये दोनों ही जलवायु परिवर्तन से जुड़े हैं। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के उपायों पर भी चर्चा होगी। जहां नेताओं ने अपने भाषणों में महत्वाकांक्षी लक्ष्यों और उनके क्रियान्वयन की बात की, वहीं करीब 200 देशों के वार्ताकार सम्मेलन के अलग-अलग कक्षों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए वित्तीय सहायता, जलवायु आपदाओं से निपटने के लिए धन और लंबे समय से लंबित अन्य मुद्दों पर मतभेदों को लेकर बातचीत में उलझे रहे। मतभेदों के केंद्र में विकासशील देश हैं, जो 2015 में पेरिस जलवायु वार्ता में तय किए गए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वित्तीय सहायता के मुद्दे पर और अधिक चर्चा चाहते हैं। कई जलवायु सम्मेलनों में हिस्सा ले चुके और इस साल की वार्ता में अफ्रीकी वार्ताकारों के सलाहकार इस्कंदर एर्जिनी वर्नोइट ने कहा, ‘‘वर्षों की निराशा के बाद विकासशील देश स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जरूरी धन मुहैया कराने की अमीर देशों की क्या योजना है।’’ उन्होंने कहा कि 54 देशों वाले अफ्रीकी समूह की ओर से प्रस्तावित एजेंडे को कई विकासशील देशों का समर्थन मिला, लेकिन कनाडा और यूरोपीय संघ के अमीर देशों ने इसका विरोध किया।

अमेरिका एक बार फिर जलवायु सम्मेलन में अनुपस्थित -------------- चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषण फैलाने वाला देश अमेरिका एक बार फिर इस सम्मेलन में शामिल नहीं हो रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान और जनवरी 2025 में दूसरी बार पदभार संभालने के बाद भी अमेरिका को जलवायु वार्ता से अलग कर लिया था। साइमन स्टील ने कहा, ‘‘कोई भी एक सीओपी रातोंरात जलवायु परिवर्तन को रोकने का अचूक उपाय नहीं है। लेकिन हाल के हर सीओपी सम्मेलन में जरूरी प्रगति हुई है। अंताल्या में होने वाले सीओपी-31 में भी ऐसा ही होगा।’’ पिछले सम्मेलनों से अलग इस बार तुर्किये और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त रूप से इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच इस बात को लेकर खींचतान हुई थी कि सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा। समझौते के तहत तुर्किये आधिकारिक मेजबान है, जबकि ऑस्ट्रेलिया वार्ता का नेतृत्व कर रहा है। कोयले पर अत्यधिक निर्भरता को लेकर दोनों देशों की आलोचना हुई है।