ट्रंप ने ईरान समझौते को रखा बरकरार, और प्रतिबंधों की दी धमकी

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ बड़े परमाणु सुरक्षा समझौते को खत्म करने के अपने चुनावी वायदे से पीछे हट गए हैं और अधिकारियों ने घोषणा की कि समझौता तथा प्रतिबंध संबंधी राहत अभी जारी रहेगी। ट्रंप प्रशासन को सोमवार को इस बारे में कांग्रेस की नई समयसीमा का सामना करना पड़ा कि क्या ईरान ने समझौते के अनुरूप परमाणु हथियार कार्यक्रम पर रोक लगाई है। दो साल पुराने समझौते की शर्तों के तहत ईरान ने प्रतिबंधों में व्यापक राहत के बदले परमाणु सामग्री उत्पादन से कदम पीछे खींच लिए थे।

व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर कहा, ‘‘अमेरिका में उपलब्ध सूचना के आधार पर शर्तें पूरी हो गई हैं।’’ वर्ष 2015 में हुआ समझौता कई तकनीकी मानदंडों पर आधारित है। वाशिंगटन में इसे ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए सैन्य कार्रवाई से बचने का तरीका माना गया। लेकिन इससे तेहरान और वाशिंगटन के बीच, तनाव कम नहीं हुआ। दोनों के बीच सीरिया और यमन जैसे पश्चिम एशिया क्षेत्रों में संघर्ष को लेकर तनाव जारी है जहां मिलिशिया को ईरान का समर्थन प्राप्त है।

मई में सुन्नी शासित सऊदी अरब की यात्रा के दौरान ट्रंप ने सभी देशों से ईरान को ‘‘अलग-थलग’’ करने को कहा था। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान समझौते की निन्दा की थी और ईरान के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करते हुए इस पर दोबारा विचार करने का वायदा किया था। समझौता पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के शासनकाल में हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति पद संभालने के बाद समझौते को प्रभावी ढंग से बरकरार रखते हुए दो बार ईरान द्वारा इसके अनुपालन की पुष्टि कर चुके हैं।

हालांकि, व्हाइट हाउस ईरान को लेकर अपना रुख नरम करता नहीं दिखता और इसने नए गैर परमाणु प्रतिबंध लगाने तथा समझौते के कड़े क्रियान्वयन का संकेत दिया है। एक अधिकारी ने कहा, ‘‘हम उम्मीद करते हैं कि हम नए प्रतिबंध क्रियान्वित करेंगे जो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और तेज नौका कार्यक्रम से संबंधित हैं।’’ अधिकारी ने कहा, ‘‘अमेरिकी हितों और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए ईरान सबसे बड़े खतरों में से एक बना हुआ है।’’ संयुक्त राष्ट्र फोरम में शामिल होने सोमवार को न्यूयॉर्क पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने कहा कि उन्हें अभी अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन के साथ परमाणु सुरक्षा समझौते पर चर्चा करनी है।