जयराम रमेश ने भारत में निजी कॉर्पोरेट निवेश की लगातार सुस्ती को मुख्य आर्थिक चुनौती बताया, जिसके मूल में वास्तविक वेतन में ठहराव, बढ़ती आय असमानता और आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण जैसी संरचनात्मक खामियां हैं। उन्होंने प्रस्तावित कर अध्यादेश को इन गहरे मुद्दों का स्थायी समाधान मानने से इनकार किया, जो भारत की आर्थिक स्थिरता के लिए चिंता का विषय है।