यूक्रेन-रूस संकट : जर्मनी ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन परियोजना निलंबित की

Nord Stream

अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों की ओर से इस परियोजना से बाहर निकलने के लगातार दबाव का जर्मनी ने हाल के दिनों तक विरोध किया था।

बर्लिन|  जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने मंगलवार को कहा कि उनके देश ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन के प्रमाणन की प्रक्रिया को रोकने के लिए कदम उठाए हैं, क्योंकि पश्चिमी देश यूक्रेन संकट के मद्देनजर रूस के खिलाफ दंडात्मक उपाय कर रहे हैं।

यह फैसला जर्मन सरकार का महत्वपूर्ण कदम है, जिसकी आलोचना रूस ने की है। शोल्ज ने कहा कि उनकी सरकार ने यह फैसला पूर्वी यूक्रेन के दो अलग हुए क्षेत्रों की स्वायत्तता को मंजूरी देने के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के फैसले के जवाब में लिया है। उन्होंने पुतिन के फैसले को ‘‘अंतरराष्ट्रीय कानून का गम्भीर उल्लंघन’’ करार दिया है।

उन्होंने बर्लिन में संवाददाताओं से कहा, ‘‘अब यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय पर निर्भर है कि वह रूसी राष्ट्रपति की इस एकतरफा, समझ से बाहर और अनुचित कार्रवाई का जवाब दे।’’

उन्होंने आगे कहा कि मॉस्को को यह संदेश देना अब जरूरी हो गया है कि उसकी ऐसी कार्रवाइयों का परिणाम अवश्य सामने आएगा। अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों की ओर से इस परियोजना से बाहर निकलने के लगातार दबाव का जर्मनी ने हाल के दिनों तक विरोध किया था।

रूस से पाइपलाइन के जरिये जर्मनी तक प्राकृतिक गैस लाने की अमेरिका और कुछ यूरोपीय देश लंबे समय से आलोचना करते रहे हैं। इन देशों का कहना है कियह रूसी ऊर्जा आपूर्ति पर यूरोप की निर्भरता को बढ़ाता है। अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 यूक्रेन और पोलैंड के लिए जोखिम पैदा करता है क्योंकि यह रूस को उन देशों के रास्ते गैस भेजना बंद करने की अनुमति दे सकता है। शोल्ज ने कहा, ‘‘अब स्थिति मूलरूप से अलग हो गयी है।’’

अपने इस बयान की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि अब सरकार ने जर्मनी की गैस आपूर्ति की सुरक्षा पर पाइपलाइन के प्रभाव से संबंधित रिपोर्ट वापस ले ली है। यह पाइपलाइन अभी चालू नहीं हुई है।

शोल्ज ने कहा कि जर्मनी का अर्थव्यवस्था मंत्रालय नवीनतम घटनाक्रमों के परिप्रेक्ष्य में स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करेगा। उन्होंने कहा, ‘‘अगर मैं कहूं तो इसमें निश्चित रूप से समय लगेगा।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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