कंगाली में पाकिस्तान का आटा गीला, आर्थिक संकट झेल रहे देश पर अब ईरान लगाएगा 18 अरब डॉलर का जुर्माना
पाकिस्तान प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पा रहा है। इसके लिए ईरान उसके उपर 18 अरब डॉलर का जुर्माना लगा सकता है। पड़ोसी मुल्क ईरान की ओर से जिस प्रोजेक्ट पर जुर्माने की बात की जा रही है, वो दरअसल, एक गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है।
वो कहावत तो आपने खूब सुनी होगी कंगाली में आटा गीला होना। पाकिस्तान के साथ इन दिनों ऐसा ही कुछ हो रहा है। पड़ोसी देश पाकिस्तान आर्थिक बदहाली के बुरे दौर से गुजर रहा है। आर्थिक तंगी के बीच पाकिस्तान को एक और झटका लग सकता है। दरअसल, पाकिस्तान में ईरान का एक प्रोजेक्ट चल रहा था। एग्रीमेंट के मुताबिक इसे तय वक्त में पूरा किया जाना था। लेकिन पाकिस्तान प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पा रहा है। इसके लिए ईरान उसके उपर 18 अरब डॉलर का जुर्माना लगा सकता है। पड़ोसी मुल्क ईरान की ओर से जिस प्रोजेक्ट पर जुर्माने की बात की जा रही है, वो दरअसल, एक गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है।
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एग्रीमेंट के अनुसार इसे तय वक्त में पूरा करना था। लेकिन ये प्रोजेक्ट अब तक पूरा नहीं हो सका है। इसके लिए ईरान उस पर 18 अरब डॉलर का जुर्माना लगा सकता है। पाकिस्तान इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, शहबाज शरीफ सरकार जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ एक समझौते पर पहुंचने के लिए सभी प्रयास कर रही है, जिससे नकदी की कमी वाले देश को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया जा सके। हालांकि, इस्लामाबाद को आने वाले समय में 18 अरब डॉलर का भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है क्योंकि अभी तक एक और महत्वपूर्ण परियोजना कर्ज में डूबे देश को परेशान करने वाली है। पाकिस्तान-ईरान गैस पाइपलाइन परियोजना को पूरा करने में विफल रहने की स्थिति में $18 बिलियन के संभावित जुर्माने से बचने के लिए विदेश मामलों पर नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों द्वारा शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार से बाधाओं को दूर करने के लिए कहा गया है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, अगले साल तक इसके किनारे निर्माण हो जाएगा।
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समिति के अध्यक्ष मोहसिन डावर ने कहा कि ईरान पर प्रतिबंधों के बावजूद, कुछ क्षेत्रीय देशों को तेहरान के साथ तेल व्यापार करने में छूट दी गई है, हालांकि, इस्लामाबाद ईरान के साथ लाभकारी तेल व्यापार संबंधों में शामिल होने के लिए इस तरह की छूट को सुरक्षित करने में असमर्थ था। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली सचिवालय द्वारा जारी किया गया।
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