विभागों को लेकर खींचतान के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री Prachanda ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया

नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल ‘‘प्रचंड’’ ने 10 दलों वाले सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगियों में विभागों को लेकर अंतिम समय तक खींचतान के बीच 11 नए मंत्रियों को शामिल करके शुक्रवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में, राष्ट्रपति कार्यालय ‘शीतल निवास’ में नवनियुक्त मंत्रियों को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। नए मंत्रिमंडल में दो उप प्रधानमंत्री, 13 मंत्री और एक राज्य मंत्री हैं। नेपाली कांग्रेस से पूर्ण बहादुर खड़का और सीपीएन-माओइस्ट सेंटर से नारायण काजी श्रेष्ठ उपप्रधानमंत्री हैं।

खड़का को रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी देने के साथ उप प्रधानमंत्री बनाया गया है जबकि श्रेष्ठ को गृह मंत्रालय सौंपा गया है। नेपाली कांग्रेस पार्टी के चार मंत्री हैं, जिनमें खड़का के अलावा वित्त मंत्री प्रकाश शरण महत, उद्योग और वाणिज्य मंत्री रमेश रिजाल और शहरी विकास मंत्री सीता गुरुंग शामिल हैं। दो मंत्री सीपीएन-यूनिफाइड सेंटर से हैं, जिनमें वेदुराम भूशाल, कृषि और पशुपालन मंत्री तथा प्रकाश ज्वाला, आधारभूत संरचना और परिवहन मंत्री शामिल हैं।

सातवीं बार फेरबदल के बावजूद मंत्रिमंडल अभी पूरी तरह आकार नहीं ले पाया है। प्रचंड अभी तक विदेश मंत्रालय, कानून, न्याय और संसदीय मामले, वन और पर्यावरण, स्वास्थ्य और जनसंख्या तथा युवा और खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। नेपाल का 10 दलों का सत्तारूढ़ गठबंधन बृहस्पतिवार को सत्ता-साझाकरण समझौते पर आम सहमति तक पहुंचने में विफल रहा, जिससे मंत्रिमंडल के विस्तार में फिर से देरी हुई। विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच मंत्रालयों के बंटवारे पर सहमति बनाने के लिए शीर्ष नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास पर बैठकें कीं।

अधिकारियों ने कहा कि सत्ता में हिस्सेदारी और मंत्रिस्तरीय विभागों का बंटवारा सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्यों के बीच प्रमुख अड़चन थी क्योंकि कैबिनेट पदों की मांग उपलब्ध मंत्रालयों की संख्या से अधिक थी। विस्तार से पहले, प्रचंड पर गृह, वित्त, विदेश, उद्योग और वाणिज्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तथा कृषि मंत्रालयों सहित लगभग 16 विभागों की जिम्मेदारी थी। शुक्रवार के विस्तार से पहले प्रचंड के नेतृत्व वाली सरकार में प्रधानमंत्री और एक राज्य मंत्री सहित केवल छह कैबिनेट मंत्री थे, क्योंकि सीपीएन-यूएमएल, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के मंत्रियों ने सात दलों का गठबंधन टूटने के बाद पदों से इस्तीफा दे दिया था।

प्रचंड विश्वास मत के तुरंत बाद अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर सके क्योंकि विभागों को लेकर दावों के कारण गठबंधन सहयोगियों के बीच कैबिनेट विभागों का बंटवारा करना चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री सहित 25 से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। प्रचंड ने पिछले साल 26 दिसंबर को नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी।