चिंताओं के समाधान के लिए लाएंगे नया आव्रजन आदेश: ट्रंप

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा कि उनके पूर्ववर्ती आदेश पर अदालत द्वारा जताई गई चिंताओं के समाधान के लिए वह अगले सप्ताह एक नया शासकीय आदेश जारी करेंगे। ट्रंप ने पहले एक आदेश जारी करके सीरियाई शरणार्थियों और मुस्लिम बहुल सात देशों के लोगों के अमेरिका में प्रवेश पर अस्थायी रोक लगा दी थी। ट्रंप ने आनन फानन में व्हाइट हाउस में आयोजित किए गए संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘नया शासकीय आदेश उस निर्णय के अनुसार तैयार किया जा रहा है जो मुझे लगता है कि एक खराब फैसला था लेकिन हम उस फैसले के अनुरूप आदेश तैयार कर सकते हैं।’’

इसके कुछ ही देर बात न्याय विभाग ने कार्यवाही को रोकने के लिए सैन फ्रांसिस्को की संघीय अदालत में अनुरोध किया। नाइंथ यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने बीते गुरूवार को मामले में कार्यवाही को रोक दिया। अदालत ने ट्रंप के शासकीय आदेश पर सीएटल की एक संघीय अदालत द्वारा लगाई गई रोक को हटाने से पिछले सप्ताह इनकार कर दिया था।

ट्रंप ने 27 जनवरी को शासकीय आदेश दिया था कि ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन के लोगों पर 90 दिनों तक अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध होगा और शरणार्थियों के प्रवेश पर 120 दिनों का प्रतिबंध होगा। सीरिया के शरणार्थियों पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगाया गया। ट्रंप ने कहा कि उनका नया शासकीय आदेश तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘देश के कुछ सर्वश्रेष्ठ वकील इस पर काम कर रहे हैं और नए आदेश को अदालत के फैसले के अनुसार तैयार किया जा रहा है।’’

हालांकि उन्होंने नए आदेश की विस्तृत जानकारी नहीं दी। ट्रंप ने यात्रा प्रतिबंध पर रोक लगाने के अदालत के आदेश की आलोचना करते हुए इसे ‘‘एक बहुत बुरा फैसला, अपने देश की सुरक्षा के लिए बहुत बुरा फैसला’’ बताया। उन्होंने कहा, ‘‘हम बहुत, बहुत कड़ी जांच कर रहे हैं लेकिन हमें मदद की आवश्यकता है और हमें यह मदद इस शासकीय आदेश को पारित कराके चाहिए।’’ ट्रंप ने कहा कि अगले सप्ताह आने वाला नया शासकीय कदम देश की समग्र रक्षा करेगा। उन्होंने कहा, ‘‘हम एक राह पर आगे बढ़ेंगे और उम्मीद है कि हम जीतेंगे। साथ ही, हम हमारे लोगों की रक्षा के लिए एक नया एवं समग्र आदेश जारी करेंगे और यह काम अगले सप्ताह किया जाएगी।’’ इस बीच शासकीय आदेश के खिलाफ मामला दायर करने में अहम भूमिका निभाने वाले वाशिंगटन स्टेट के अटॉर्नी जनरल बॉब फग्र्यूसन ने जीत का दावा किया।