पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायुक्त को किया निष्कासित, राजनयिक संबंध प्रभावित

इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने बुधवार को भारत के साथ राजनयिक संबंधों को कमतर करने और व्यापार रोकने का फैसला करने के कुछ ही मिनटों बाद भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया को निष्कासित कर दिया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को रद्द करने के भारत के कदम को ‘‘एकतरफा और अवैध’’ बताते हुए यह कदम उठाया है। साथ ही, पाक ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) सहित संयुक्त राष्ट्र में भी इस मुद्दे को ले जाने का संकल्प लिया है। भारत ने जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों-- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख--में विभाजित किया है।  प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में हुई एनएससी की बैठक के बाद पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायुक्त को निष्कासित करने की घोषणा की। बैठक में द्विपक्षीय व्यापार रोकने और द्विपक्षीय व्यवस्थाओं की समीक्षा करने का भी फैसला किया गया।

Pak downgrades diplomatic relations with India, suspends bilateral trade

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— ANI Digital (@ani_digital) August 7, 2019

पाक प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि इस्लामाबाद में हुई राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (एनएससी) की एक अहम बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में शीर्ष सैन्य और असैन्य नेतृत्व भी शरीक हुए। एनएससी सैन्य और असैन्य शीर्ष नेतृत्व का सर्वोच्च फोरम है, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा की जाती है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर में मौजूदा स्थिति पर चर्चा के लिए बुधवार को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की पिछले तीन दिनों में यह दूसरी बैठक बुलाई थी। खान ने क्षेत्र में घटनाक्रमों के मद्देनजर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए रविवार को भी एनएससी की बैठक बुलाई थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एनएससी की बैठक के बाद टीवी पर अपने बयान में कहा ,  हमारे उच्चायुक्त अब भारत में नहीं रहेंगे और यहां से उनके समकक्षों को भी वापस भेजा जाएगा।  बाद में, पाक विदेश कार्यालय ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की आज की बैठक के अनुरूप भारत सरकार को पाकिस्तान से अपना उच्चायुक्त वापस बुलाने के लिए कहा गया है। हालांकि, इसने भारत को अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी। बयान में कहा गया है, ‘‘भारत सरकार को सूचित किया गया है कि पाकिस्तान नयी दिल्ली में नामित किये गए अपने उच्चायुक्त को वहां नहीं भेजेगा।’’

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पाकिस्तान के नये उच्चायुक्त मोइन-उल-हक के अपना पदभार संभालने के वास्ते इस महीने नयी दिल्ली के लिए रवाना होने की उम्मीद थी। एनएससी की बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा गया है कि समिति ने भारत सरकार के  एकतरफा और अवैध कार्यों से उत्पन्न स्थिति  और जम्मू-कश्मीर के हालात तथा नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर स्थिति की चर्चा की। बयान में कहा गया है कि समिति ने भारत के साथ राजनयिक संबंध कमतर करने और द्विपक्षीय व्यापार रोकने का फैसला किया है।  बयान के मुताबिक एनएससी ने यूएनएससी सहित सहित संयुक्त राष्ट्र में भी इस मामले (अनुच्छेद 370 के) को ले जाने का संकल्प लिया है। बयान में कहा गया है कि देश 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर कश्मीरियों के साथ एकजुटता दिखाएगा जबकि, 15 अगस्त को ‘‘काला दिवस’’ के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री खान ने यह भी निर्देश दिया कि घाटी में मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन को उजागर करने के लिए सभी राजनयिक माध्यमों को लगाया जाए।