Sri Lanka के राष्ट्रपति नयी संसद के उद्घाटन सत्र में सरकार का लिखित नीतिगत दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे

Anura Kumara Dissanayake
प्रतिरूप फोटो
ANI
Prabhasakshi News Desk । Nov 17 2024 3:10PM

अनुरा कुमारा दिसानायके 21 नवंबर को दसवीं संसद के उद्घाटन सत्र में अपनी सरकार का लिखित नीतिगत दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। संसद के प्रेस कार्यालय ने घोषणा की कि दिसानायके 21 नवंबर को अपराह्न तीन बजे नयी संसद को संबोधित करेंगे। वर्ष 1978 में अपनायी गयी राष्ट्रपति प्रणाली के बाद से यह 10वीं संसद है।

कोलंबो । राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके 21 नवंबर को दसवीं संसद के उद्घाटन सत्र में अपनी सरकार का लिखित नीतिगत दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। संसद के प्रेस कार्यालय ने घोषणा की कि दिसानायके 21 नवंबर को अपराह्न तीन बजे नयी संसद को संबोधित करेंगे। वर्ष 1978 में अपनायी गयी राष्ट्रपति प्रणाली के बाद से यह 10वीं संसद है। दिसानायके की सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पावर (एनपीपी) ने बुधवार के संसदीय चुनाव में भारी जीत हासिल की और 159 सीट जीतकर दो-तिहाई बहुमत (150 सीट) से अधिक का आंकड़ा पार किया।

दिसानायके ने राष्ट्रपति के रूप में सितंबर में अपने निर्वाचन के तुरंत बाद आकस्मिक चुनावों की घोषणा की थी। उनकी पार्टी ने कहा है कि राष्ट्रपति सोमवार को मंत्रालयों के उचित आवंटन के साथ एक नया प्रधानमंत्री और 25-सदस्यीय मंत्रिमंडल नियुक्त करेंगे। राष्ट्रपति का बयान परंपरा के अनुसार अध्यक्ष की कुर्सी से दिया जाएगा। उनका यह बयान संसद महासचिव कुशानी रोहनाधीरा की अध्यक्षता में सभी सदस्यों के शपथ लेने और नये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य संबंधित अधिकारियों की नियुक्ति के बाद दिया जाएगा। दो सौ पच्चीस सदस्यीय सदन में 150 से अधिक नये चेहरे चुनकर आये हैं और इनके लिए 25, 26 और 27 नवंबर को समावेशन सत्र रखा गया है।

श्रीलंका के आर्थिक संकट में फंसने के बाद यह पहला संसदीय चुनाव था। लगभग गृहयुद्ध जैसी स्थिति और महीनों तक चले सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों के कारण तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा था। पदभार ग्रहण करने के बाद से दिसानायके अपने पूर्ववर्ती रानिल विक्रमसिंघे के अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के बेलआउट कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं। देश अब भी इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक संकट से उबरने की प्रक्रिया में है, क्योंकि दिसानायके सरकार को 2.9 अरब डॉलर के कार्यक्रम की तीसरी समीक्षा में राजस्व पर आईएमएफ के लक्ष्यों को पूरा करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

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