Energy Shortage in Bangladesh: 8 बजे बंद होंगे शॉपिंग मॉल, संकट से निपटने के लिए मांगा भारत का Diesel Support

मॉल और बाज़ार सरकार द्वारा तय नौ घंटे से ज़्यादा समय तक नहीं खुल सकते। इसमें यह भी कहा गया है कि सभी रोशन वाले बिलबोर्ड शाम 7 बजे तक बंद कर दिए जाने चाहिए। नोटिफिकेशन में आगे कहा गया है कि 'सभी तरह की सजावटी या रोशन वाली लाइटें बंद रहेंगी।
बांग्लादेश के ऊर्जा मंत्री इकबाल हसन महमूद के भारत से और डीज़ल सप्लाई की मांग करने के कुछ ही दिनों बाद, बांग्लादेश ने 12 अगस्त को एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि शॉपिंग मॉल, बाज़ार और दुकानें सिर्फ़ सुबह 11 बजे से रात 8 बजे के बीच ही खुल सकती हैं। यह देश में चल रहे ऊर्जा संकट को दिखाता है। मॉल और बाज़ार सरकार द्वारा तय नौ घंटे से ज़्यादा समय तक नहीं खुल सकते। इसमें यह भी कहा गया है कि सभी रोशन वाले बिलबोर्ड शाम 7 बजे तक बंद कर दिए जाने चाहिए। नोटिफिकेशन में आगे कहा गया है कि "सभी तरह की सजावटी या रोशन वाली लाइटें बंद रहेंगी।
इसे भी पढ़ें: RAW Chief Parag Jain के Dhaka में कदम रखते ही Pakistani ISI की बढ़ गयी बेचैनी, Bangladesh पर पैनी नजर रख रहा है India
मकसद आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल कम करना है, इसीलिए अब दुकानें रात 8 बजे बंद होंगी। सूरज डूबने के बाद बिलबोर्ड पर लगी लाइटें और एनर्जी संकट के समय सजावटी लाइटें ऐसी चीज़ें हैं जिनका खर्च सरकार नहीं उठा सकती। BNP प्रशासन के एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर Network18 को बताया, "जब रिहायशी इलाकों में घंटों बिजली कटौती हो रही हो, तो यह एक तुरंत किया जाने वाला उपाय और सही संदेश था।" उन्हें प्रशासनिक कार्रवाई का डर था। बांग्लादेश में ऊर्जा संकट इतना गंभीर है कि यह आदेश सिर्फ़ ढाका तक ही सीमित नहीं है। बिजली, ऊर्जा और खनिज संसाधन मंत्रालय की ओर से जारी इस आदेश में देश भर में चल रहे और आने वाले मेलों, व्यापार मेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर पाबंदियां लगाई गई हैं।
इसे भी पढ़ें: अचानक बांग्लादेश क्यों पहुंचे भारत के 4 अफसर, खुफिया एजेंसी DGFI का क्या है खेल?
सरकार ने एक विस्तृत निर्देश में कहा है कि "देश भर में चल रहे या होने वाले मेलों, व्यापार मेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रात 8:00 बजे तक खत्म कर दिया जाए। इस आदेश को लागू करने के लिए इसकी प्रतियां न सिर्फ़ ढाका, बल्कि बांग्लादेश के सभी नगर निगमों के मेयर या प्रशासकों को भी भेजी गई हैं। इसे सभी डिविज़नल कमिश्नरों और डिप्टी कमिश्नरों को भी भेजा गया है, जिससे पता चलता है कि इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा और बांग्लादेश के बिजली, ऊर्जा और खनिज संसाधन मंत्री इकबाल हसन महमूद के बीच हुई बैठक में, मंत्री ने भारत से और डीज़ल सप्लाई करने का अनुरोध किया। यह अनुरोध देश के कुछ हिस्सों में बिजली और गैस की चल रही कमी से निपटने के लिए किया गया था, जिसके कारण बिजली उत्पादन पर असर पड़ा है और बिजली कटौती बढ़ गई है।
अन्य न्यूज़














