भारत और अमेरिका ऐसे मिलकर निकालेंगे चीन की 'हवा', अडानी के कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए बनाया ये प्लान

श्रीलंका के पोर्ट पर जब चीन की गतिविधियां लगातार बढ़ रही है। वहां भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी अडानी समूह की तरफ से विकसित किया जा रहा बंदरगाह भी अब ज्यादा तेजी से आकार लेता नजर आ रहा है। अमेरिका ने श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह में एक गहरे पानी वाले शिपिंग कंटेनर टर्मिनल के निर्माण के लिए 553 मिलियन डॉलर की परियोजना की घोषणा की है। यह अंतरराष्ट्रीय विकास वित्तपोषण में चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प के अनुसार, इस परियोजना को प्रमुख शिपिंग मार्गों और उभरते बाजारों के चौराहे पर कोलंबो को एक विश्व स्तरीय लॉजिस्टिक्स हब में बदलने की क्षमता के साथ दक्षिण एशियाई राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा प्रदान करने के रूप में पेश किया गया है।

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डीएफसी के मुख्य कार्यकारी ने कहा कि वेस्ट कंटेनर टर्मिनल के लिए 553 मिलियन डॉलर का डीएफसी ऋण अपनी शिपिंग क्षमता का विस्तार करेगा, श्रीलंका के लिए अधिक समृद्धि पैदा करेगा। साथ ही पूरे क्षेत्र में हमारे सहयोगियों की स्थिति को मजबूत करेगा। यह घोषणा तब हुई है जब श्रीलंका गंभीर वित्तीय और आर्थिक संकट से उबरने के लिए संघर्ष कर रहा है। डीएफसी ने कहा कि कोलंबो बंदरगाह 2021 से अपनी क्षमता के करीब काम कर रहा है और नया टर्मिनल बंगाल की खाड़ी में बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं को पूरा करेगा।

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डीएफसी टर्मिनल विकसित करने वाले कंसोर्टियम को सीधा ऋण देगा, जिसका 51 प्रतिशत स्वामित्व भारत के सबसे बड़े बंदरगाह ऑपरेटर, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के पास है। अन्य भागीदार श्रीलंका के जॉन कील्स होल्डिंग्स हैं, जिनके पास 34 प्रतिशत हिस्सेदारी है। हिस्सेदारी, और शेष 15 प्रतिशत श्रीलंका बंदरगाह प्राधिकरण के पास। नाथन ने कहा कि ऋण के साथ, भारत के बाद, श्रीलंका इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में उनकी संस्था के लिए दूसरा सबसे बड़ा जोखिम होगा।