सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को नहीं मिली राहत, 13 मई को होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने आज 10 मई झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उस याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर फैसला देने के लिए उच्च न्यायालय को निर्देश देने की मांग की थी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि याचिका निरर्थक हो गई है क्योंकि उच्च न्यायालय ने 3 मई को अपना फैसला सुनाया है और सोरेन ने पहले ही इसे शीर्ष अदालत में चुनौती दे दी है। सोरेन ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की भी मांग की थी जब तक कि उच्च न्यायालय गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर अपना फैसला नहीं सुना देता।

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सिब्बल ने कहा कि उच्च न्यायालय के पिछले सप्ताह के फैसले को चुनौती देने वाली सोरेन की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) 13 मई को शीर्ष अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए आ रही है। उन्होंने कहा कि दोनों याचिकाओं पर 13 मई को एक साथ सुनवाई की जाए। हालांकि, पीठ ने कहा कि सोरेन के वकील एसएलपी में सभी दलीलें उठा सकते हैं, जिस पर 13 मई को सुनवाई होगी। सिब्बल ने कहा कि भूल जाइए कि वह एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं। एक नागरिक के रूप में मेरा (सोरेन) अधिकार है कि उच्च न्यायालय मेरे साथ निष्पक्ष व्यवहार करे।

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पीठ ने उनकी याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि आपने एक अन्य याचिका में उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। आप वहां बहस करें। शीर्ष अदालत ने 29 अप्रैल को कहा था कि मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सोरेन की याचिका पर उच्च न्यायालय अपना फैसला सुनाने के लिए खुला रहेगा। हाईकोर्ट ने 28 फरवरी को आदेश सुरक्षित रख लिया था।