कोरिया से वियतनाम, अफगानिस्तान से ईरान...किसी मोड़ पे हारा, किसी मोड़ पे जीत गया, अमेरिका के युद्धनीति वाले इतिहास का एक और दौड़ बीत गया?

दुनिया का रहनुमा, लोकतंत्र का प्रहरी, आतंकवाद का दुश्मन और खुद को सुपरपॉवर मुल्क मानने वाले देश के लुट-पिट कर लौटने की दास्तां है। कोरिया के पहाड़ों से लेकर वियतनाम के जंगलों और मध्य पूर्व के तपते रेगिस्तानों तक, अमेरिकी सेना की भूमिका हमेशा चर्चा और विवाद का केंद्र रही है। अक्सर यह बहस छिड़ती है कि इन लड़ाइयों का असली मकसद लोकतंत्र की रक्षा था या फिर अपने भू-राजनीतिक दबदबे को बनाए रखना। अमेरिका का इतिहास सैन्य हस्तक्षेपों और रणनीतिक संघर्षों की एक लंबी गाथा रहा है। दुनिया भर के तमाम युद्धों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना अमेरिका की विदेश नीति का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। अमेरिका का दूसरे देशो में दखलअंदाज और भूमिका को लेकर सवाल अमेरिका के भीतर और बाहर, दोनों जगह भी उठते रहे है। 

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कोरिया युद्ध में मारे गए 33,000 से ज्यादा यूएस सोल्जर्स

25 जून नॉर्थ कोरिया पीपल जमी यानी बक 75000 सोल्जर्स 38 पैरेलल को क्रॉस करके साउथ कोरिया पर आक्रमण कर देते हैं और यही से कोल्ड वॉर की पहली मिलिट्री तस्सेल की शुरुआत होती है है इसकी इंटेंसिटी को देखकर ऐसा लगता है की मानो इसको तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील होने से कोई नहीं रोक पाएगा। यहां एक तरफ था नॉर्थ कोरिया जिसको यूएसएसआर का सपोर्ट हासिल था तो दूसरी तरफ साउथ कोरिया जिसको उस सपोर्ट कर रहा था। कोल्ड वॉर एशिया में कोरियन पेनिनसुला के बीच से होकर गुजारा रहा था। सोवियत संघ चाहता था की कम्युनिज्म नॉर्थ कोरिया से आगे बढ़कर जापान साउथ ईस्ट एशिया और बाकी पूरे एशिया में फैल जाए। लेकिन अमेरिका को ये किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था। अमेरिका और यूएसएसआर की इसी जद्दोजहदका नतीजा हमें सबसे पहले कोरियन वॉर के रूप में देखने को मिला। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉन्ब गिरा दिए और जापान इस न्यूक्लियर हमले से पुरी तरह टूट गया। इसी के साथ वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने सरेंडर कर दिया और ये वॉर खत्म हो गई। जापान को कोरियर समेत अपनी सभी कॉलोनी को छोड़ना पड़ा। अब कोरिया जापान के चंगुल से तो आजाद हो गया, लेकिन उसके लिए तो असली युद्ध अब शुरू होने जा रहा था। असल में जैसे ही जापान ने कोरिया में सरेंडर किया वैसे ही सोवियत संघ ने नॉर्थ की तरफ से और अमेरिका ने साउथ की तरफ से आकर इसको कैप्चर कर लिया। इन दोनों ने अपनी सहमति से इस पेनिनसुला को 38 पैरेलल के अगेंस्ट दो हिस्सों में बांट दिया। नार्थ वाला हिस्सा सोवियत और साउथ वाला अमेरिका के पास चला गया। यह केवल 5 सालों के लिए एक टेंपरेरी अरेंजमेंट किया गया कमीशन के हाथों में सौंप दिया गया 1943 में हुई गए कॉन्फ्रेंस में ही यह तय कर लिया गया था की 5 साल बाद कोरिया को आजाद कर दिया जाएगा।1948 में नॉर्थ कोरिया यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया और साउथ कोरिया यानी रिपब्लिक ऑफ कोरिया के नाम से दो अलग-अलग नेशंस में डिवाइड हो गए नॉर्थ कोरिया में कम्युनिज्म की सपोर्टर किम एल्सन और साउथ कोरिया में केपीटलाइज्म की सपोर्टर सिंह मैन रे प्रेसिडेंट बने। इन दोनों ही लीडर्स को अमेरिका और सोवियत संघ के द्वारा जानबूझकर चुना गया था और दोनों ने ही इन लीडर्स को अपने अपने रीजंस में हीरो की तरफ प्रमोट किया। धीरे-धीरे अमेरिकन और सोवियत ट्रूप्स को यहां से विद्रोह कर लिया गया। लेकिन यह स्ट्रगल अभी भी खत्म नहीं हुआ था। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया की मदद के लिए सेना भी भेजी। माना जाता है कि करीब 17,89,000 अमेरिकी सैनिको ने इसमें हिस्सा लिया। एक आकड़े के मुताबिक 33,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए।

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वियतनाम संग 20 सालों तक चली जंग, 2 हजार टन बम गिराए  

1955 में उत्तरी वियतनाम ने जब दक्षिणी भाग पर सैन्य जमावड़ा शुरू किया तो अमेरिका ने कम्युनिज्म के फैलने से रोकने के लिहाजे से सैन्य कार्रवाई छेड़ दी। 1967 तक वियतनाम में अमेरिकी फौजियों की संख्या 5 लाख को पार कर गई। लेकिन 1969 आते-आते घरेलू दबाव की वजह से अमेरिकी ने वियतनाम से बाहर निकलने का मन बना लिया। 20 सालों की जंग के दौरान कई बार संधि पर समझौते हुए और सब बेकार हो गए। 1972 में अमेरिका और उत्तरी वियतनाम के बीच एक बार फिर बातचीत हुई और वो भी बेनतीजा रही। अमेरिकी सैनिकों पर बमबारी के बाद उसने भी अपने बी -52 विमान को मैदान में उतार दिया था। अमेरिका के 200 बी-52 विमानों ने 12 दिनों के भीतर उत्तरी वियतनाम पर 2 हजार टन बम गिराए थे। इसे अमेरिकी वायु सेना का अब तक का सबसे भीषण और चौंकाने वाला हमला माना जाता है, जिसे ऑपरेशन लाइनरबैकर-II का नाम दिया गया था। जनवरी 1973 में पेरिस में अमेरिका, उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम व वियतकॉन्ग के बीच एक शांति समझौता हुआ। इसी समझौते की आड़ में अमेरिकी वियतनाम से अपनी सेना हटाना चाहता था। इसके बाद वियतनाम में भी वही हुआ जैसा कि एक साल पहले अफगानिस्तान में देखने को मिला। अमेरिकी फौज के पूरी तरह से निकलने से पहले ही 29 मार्च 1973 को उत्तरी वियतनाम ने दक्षिणी वियतनाम पर हमला बोल दिया। दो साल बाद 1975 में 30 अप्रैल को कम्युनिस्ट वियतनाम की फौज साइगॉन में घुस गई और वहां बचे अमेरिकियों को आनन-फानन में भागना पड़ा।  

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इराक युद्ध एक 'रणनीतिक भूल' 

1990 और 2003 के इराक युद्ध अमेरिकी विदेश नीति के दो सबसे अलग और विवादास्पद अध्याय हैं। जहाँ पहला युद्ध अंतरराष्ट्रीय सहमति पर आधारित था, वहीं दूसरा युद्ध 'अधूरे तथ्यों' और 'अति-महत्वाकांक्षा' की भेंट चढ़ गया। 1990 के खाड़ी युद्ध में सद्दाम हुसैन के कुवैत पर कब्जे के बाद, इराक पीछे नहीं हटा और अमेरिका ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू किया। इसका खर्च अरब देशों ने भी उठाया। लेकिन साल 2003 में जॉर्ज बुश प्रशासन ने 2003 में इराक पर अटैक किया। कहा गया कि सद्दाम के पास सामूहिक विनाश के हथियार है और उसके अल कायदा से भी रिश्ते बताए गए। हालाकि ऐसा कुछ भी नहीं निकला। एक बार अमेरिकी प्रशासन आलोचना का शिकार हुआ। इराक में पैदा हुए सत्ता के शून्य  का फायदा उठाकर कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हुईं। जानकारों का मानना है कि आईएसआईएस (इस्लामिक स्टेट) की जड़ें इसी युद्ध के बाद फैली अराजकता में थीं। इस युद्ध ने न केवल इराक को बर्बाद किया, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में ईरान के प्रभाव को बढ़ा दिया, जिसे अमेरिका अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानता है।

अफगानिस्तान से लुट-पिट कर पहली फुर्सत में रुकसत

दो दशकों तक अफगानिस्तान में सैन्य अभियान छेड़ने वाले अमेरिका ने साल 2021 में वहां के हालात से पल्ला झाड़ लिया। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की हड़बड़ी में हुई वापसी के बाद पैदा हुए हालात ने लोगों को 1975 के वियतनाम युद्ध की याद दिला दी है। पूर्वी एशिया के इस देश में अमेरिका कम्युनिज्म के खात्मे के दाखिल तो हुआ लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि उसे उल्टे पांव भागना पड़ा। 29 फरवरी 2020 को दुनिया की एक बड़ी ताकत, दुनिया के दरोगा की हैसियत रखने वाला अमेरिका ने दुनिया के एक छोटे से भूभाग में तालिबान के आगे घुटने टेक दिए। अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौते पर मुहर लग गई। समझौते के बाद अमेरिका का लक्ष्य होगा कि वो चौदह महीने के अंदर अगानिस्तान से सभी बलों को वापस बुला ले। 14 अप्रैल को अमेरिका सेना की वापसी का ऐलान किया गया था। उसके बाद अब 15 अगस्त को यानी 124 दिनों में तालिबान ने अफगान सरकार को घुटनों पर ला दिया। तालिबान ने ही फिर काबुल की सत्ता पर कब्जा कर लिया। माना जाता है कि इस युद्ध में $2.313 ट्रिलियन डॉलर खर्च हुए और 243,000 लोगों की जान गई। इसके अलावा अमेरिका ने खुद को सोमालिया, यमन और लीबिया जैसे युद्धों के बीच भी खुद को पाया। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने प्रचार के दौरान कहा था कि वो अंतहीन युद्धों के खिलाफ है। लेकिन अब लगता है कि उनकी अगुआई में अमेरिका ऐसे ही एक युद्ध में फिर उलझ गया है, जहा से निकासी का रास्ता भी नहीं दिख रहा।

बहलहाल, जहाँ 'खाड़ी युद्ध' ने उसकी सैन्य शक्ति का लोहा मनवाया, वहीं वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे संघर्षों ने यह साबित कर दिया कि केवल आधुनिक हथियारों के दम पर किसी देश की विचारधारा या जमीनी हकीकत को नहीं बदला जा सकता। अंततः, ये युद्ध न केवल अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर बोझ बने, बल्कि दुनिया भर में उसकी नैतिक साख पर भी एक बड़ा सवालिया निशान छोड़ गए हैं। आज भी यह सवाल बरकरार है कि क्या अमेरिका दुनिया का 'चौकीदार' बनने की कोशिश में खुद को और दुनिया को और अधिक संकट में डाल रहा है?