महबूबा और अब्दुल्ला क्यों करते थे 370 की वकालत

370 हटने पर खून खराबा होने और तिरंगे को कंधा नहीं मिलने जैसी धमकी देने वाले घाटी के तीन पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पिछले छह महीने से प्रदेश में नजरबंद हैं। लेकिन हमेशा कश्मीर के ये नेता 370 की वकालत करते नजर आए। जिसके पीछे की मंशा लोगों की भलाई नहीं बल्कि इनका निजी स्वार्थ ही था। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का ऐलान करते वक्त राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि इसके चलते राज्य का विकास रुका और इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। गृहमंत्री गलत नहीं कह रहे थे। आंकड़ों पर नजर डालें तो देश की टैक्स देने वाली जनता का 10 फीसदी पैसा लेने के बावजूद वहां के राजनेता कश्मीर में रहने वाली देश की एक फीसदी आबादी का भी ढंग से विकास नहीं कर पाये और वहां की अर्थव्यवस्था कमजोर की कमजोर बनी रही। केंद्र से जोरदार मदद मिलने के बावजूद राज्य में आतंकवाद और कर्ज का ग्राफ चढ़ता रहा। पिछले 6 दशकों से कश्मीर ने चार लाख करोड़ रूपया प्रत्यक्ष सहायता के रूप में भारत सरकार से पाया। अप्रत्यक्ष और सीमाओं की रक्षा व आतंकवाद से निपटने के मामलों पर खर्च होने वाले हजारों करोड़ रूपये का कोई हिसाब नहीं है। क्या आप जानते हैं कि कुछ साल पहले देशभर में अगर गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत 26 था तो जम्मू कश्मीर में यह प्रतिशत 3.4 था। अर्थात जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था जहां गरीबों की संख्या 3.4 प्रतिशत थी और वह भी कश्मीर में नहीं गरीब सिर्फ जम्मू संभाग में थे। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की दो तिहाई जरुरतें केंद्रीय अनुदान से पूरी होती थीं जिसका ठीक से इस्तेमाल नहीं किया जाता था. राज्य सरकारें, ग्रामीण रोजगार, पीने का पानी, स्वास्थ्य व्यवस्था और दूसरे सामाजिक सेक्टरों में इस पैसे का इस्तेमाल करने में विफल रहीं।ईमानदारी से इस रकम को राज्य के विकास के लिए खर्च किया गया होता तो जम्मू कश्मीर की सड़कें सोने की होती।