10 साल की जेल, 10,00,00,000 रुपए का जुर्माना, पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक अंदाज में ये कौन सा बिल मोदी कैबिनेट ने किया मंजूर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस संबंध में घोषणा किए जाने के कुछ ही घंटों बाद, शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट ने पेपर लीक मामलों में सख्त सजा सुनिश्चित करने वाले एक ड्राफ्ट बिल (प्रारूप विधेयक) को मंजूरी दे दी। सूत्रों ने बताया कि संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मौजूद कानूनों की तुलना में पेपर लीक में शामिल लोगों को अधिक सख्त सजा देने वाले ड्राफ्ट बिल को हरी झंडी दी गई। गुरुवार आधी रात के आसपास जारी एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की थी कि पेपर लीक के खिलाफ कड़े प्रावधानों वाला एक विधेयक अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा।

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यह घोषणा कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच आई है, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, परीक्षा में गड़बड़ियों के लिए जवाबदेही, शिक्षा प्रणाली में सुधार और मई में NEET-UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की जा रही है। इससे पहले आज कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने सरकार से कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की उनकी मांग पर कोई समझौता नहीं हो सकता। पार्टी नेताओं ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ बातचीत का दूसरा दौर भी किया। जंतर-मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रही CJP ने दावा किया कि सरकार ने इस मांग पर जवाब देने के लिए शनिवार दोपहर तक का समय मांगा है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा CJP के महीने भर से चल रहे विरोध प्रदर्शनों का मुख्य मुद्दा रहा है। 20 जुलाई को जब छात्रों ने संसद तक मार्च करने की कोशिश की, तो यह प्रदर्शन हिंसक हो गया था। CJP ने चेतावनी दी है कि अगर प्रधान शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफ़ा नहीं देते हैं, तो वे विरोध प्रदर्शन को और तेज़ करेंगे।

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CJP और सरकार की बैठक में क्या हुआ?

कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लगभग दो घंटे चली बैठक के बाद, CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि सरकार उनकी दो मांगों को मानने के लिए तैयार हो गई है। CJP ने आत्महत्या करने वाले NEET उम्मीदवारों के परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपये के मुआवज़े और विरोध कर रहे छात्रों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई न करने की मांग की है। रांका ने पत्रकारों से कहा सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की हमारी मांग पर कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमें उम्मीद है कि सरकार उन्हें जल्द ही हटा देगी। उन्होंने आगे कहा सरकार ने मुआवज़े (NEET की तैयारी करने वाले उन छात्रों के परिवारों के लिए जिन्होंने आत्महत्या की) और छात्रों के ख़िलाफ़ दर्ज FIR और कानूनी मामलों को वापस लेने की दो मांगों पर सैद्धांतिक मंज़ूरी दे दी है। CJP नेताओं और सरकार के बीच बैठक का तीसरा दौर शनिवार को होगा; सरकार ने इस बैठक के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को नियुक्त किया है।