दिल्ली में फिर आफत का शनिवार! CJP प्रदर्शन के चलते मेट्रो के 18 स्टेशन बंद, दफ्तर-कॉलेज जाने वालों की बढ़ीं मुश्किलें
विरोध प्रदर्शन से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था के कारण बुधवार और गुरुवार को भी यही स्टेशन लंबे समय तक बंद रहे, जिससे सेंट्रल दिल्ली में ऑफिस जाने वालों, छात्रों और अन्य यात्रियों को परेशानी हुई।
जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन के बीच, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने आज, 25 जुलाई से 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की है। DMRC ने X पर एक पोस्ट में कहा, "नीचे बताए गए मेट्रो स्टेशन कल (25 जुलाई, 2026) सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद रहेंगे। हालांकि, राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी।"
यहां उन 18 मेट्रो स्टेशनों की लिस्ट है जो आज बंद रहेंगे:
लोक कल्याण मार्ग
राजीव चौक
पटेल चौक
रामकृष्ण आश्रम मार्ग
बाराखंभा रोड
सुप्रीम कोर्ट
सेवा तीर्थ
जनपथ
मंडी हाउस
सेंट्रल सेक्रेटेरिएट
ITO
दिल्ली गेट
इंद्रप्रस्थ
खान मार्केट
जोर बाग
शिवाजी स्टेडियम
झंडेवालान
नई दिल्ली
इससे पहले शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन सत्रह मेट्रो स्टेशन बंद रहे थे - लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग, शिवाजी स्टेडियम और झंडेवालान।
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विरोध प्रदर्शन से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था के कारण बुधवार और गुरुवार को भी यही स्टेशन लंबे समय तक बंद रहे, जिससे सेंट्रल दिल्ली में ऑफिस जाने वालों, छात्रों और अन्य यात्रियों को परेशानी हुई।
गुरुवार को, तीन स्टेशनों - सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, मंडी हाउस और राजीव चौक - के एंट्री गेट लगभग 14 घंटे बंद रहने के बाद देर शाम खोले गए, जबकि बाकी स्टेशन बंद रहे। भारी ट्रैफिक जाम के बीच कई यात्रियों को अपने यात्रा प्लान बदलने पड़े, दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ा या सड़क परिवहन पर निर्भर रहना पड़ा।
इससे पहले, सोमवार को विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी किए जाने के कारण पांच मेट्रो स्टेशन - जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और सेवा तीर्थ - कई घंटों तक बंद रहे थे। बार-बार रास्ते बंद होने से राजधानी के सेंट्रल इलाकों में रोज़ाना आने-जाने में दिक्कतें आ रही हैं। जनपथ, जंतर-मंतर और आस-पास के इलाकों में ट्रैफिक पर लगी पाबंदियों की वजह से पीक आवर्स (भीड़-भाड़ वाले समय) में और ज़्यादा देरी हो रही है।
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केंद्रीय कैबिनेट ने पेपर लीक रोकने वाला बिल मंज़ूर किया
केंद्रीय कैबिनेट ने पेपर लीक के मामलों में सख़्त सज़ा का प्रावधान करने वाले एक ड्राफ़्ट बिल को मंज़ूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन परिसर में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद इस बिल को मंज़ूरी मिली और इसे अगले हफ़्ते संसद में पेश किया जाएगा। यह बिल 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024' में संशोधन करेगा और इसमें संगठित तरीके से पेपर लीक होने पर 10 साल तक की जेल और अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रस्ताव है।
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