मध्‍य प्रदेश को मिले सात कंपनियों से 1.88 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन

मध्‍य प्रदेश को मिले सात कंपनियों से 1.88 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन

मुख्यमंत्री शिवराज ने बताया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति प्रदेश के उन निजी अस्पतालों में भी नि:शुल्क करने का निर्णय लिया गया है, जो सरकार के साथ अनुबंधित हैं। वहीं, जिन अस्पतालों का सरकार से अनुबंधित नहीं है, उन्हें इंजेक्शन प्राप्त करने के लिए इंजेक्शन की राशि 1,568 रुपये प्रति इंजेक्शन रेड क्रास में जमा करानी होगी।

भोपाल। प्रदेश में अब तक सात विभिन्न कंपनियों से रेमडेसिविर इंजेक्शन के एक लाख 88 हजार से अधिक डोज प्राप्त हुए हैं। शनिवार को निजी सप्लाई के 10 हजार 940 डोज जिलों को वितरित भी किए जा चुके हैं। उक्‍त जानकारी मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा रविवार को दी गई। चौहान ने बताया कि भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुसार 30 अप्रैल तक मध्य प्रदेश को इन्जेशन के 95 हजार डोज प्राप्त होने की सम्भावना है। प्रदेश के लिए इस कोटे को बढ़ाकर एक लाख 50 हजार डोज करने का अनुरोध भारत सरकार से किया गया है। 

 

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मुख्यमंत्री शिवराज ने बताया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति प्रदेश के उन निजी अस्पतालों में भी नि:शुल्क करने का निर्णय लिया गया है, जो सरकार के साथ अनुबंधित हैं। वहीं, जिन  अस्पतालों का सरकार से अनुबंधित नहीं है, उन्हें इंजेक्शन प्राप्त करने के लिए इंजेक्शन की राशि 1,568 रुपये प्रति इंजेक्शन रेड क्रास में जमा करानी होगी। इसके साथ ही उनका कहना यह  भी था कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के उपयोग का क्लीनिकल प्रोटोकॉल भी जारी कर दिया गया है। चौहान ने बताया कि सभी जिलों को दवाएँ क्रय करने के लिये 13 करोड़ 64 लाख रूपये से अधिक का आवंटन जारी किया गया है। दवाइयों की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने और उन्हें रासुका में जेल भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

 

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उल्‍लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में कोरोना के नये मामले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे, इनमें निरंतरता बनी हुई है। बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड 13,601 नये मामले सामने आए हैं, जबकि 92 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 04 लाख, 99 हजार 304 और मृतकों की संख्या 5,133 हो गई है। संक्रमितों का आंकड़ा 13 हजार के पार पहुंच गया है। ऐसे में कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं मरीजों के उपचार के लिये राज्य शासन अपनी ओर से कोई कसर छोड़ना नहीं चाह रहा है। प्रदेश में लगातार आवश्यक दवाओं एवं उपकरणों के साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है।





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