EC ने विधानसभा चुनावों को लेकर जारी पाबंदियों में दी ढील, रैलियों और रोड शो के लिए 50% की लिमिट को हटाया

Election Commission
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निर्वाचन आयोग ने बताया कि राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों की बैठकों, रैलियों, रोड शो के लिए 50 फीसदी क्षमता की पाबंदी को अब हटा दिया गया है। ज़िला अधिकारियों की पूर्व अनुमति और एसडीएमए नियमों के अधीन रोड शो की अनुमति दी जाएगी। चुनाव प्रचार से संबंधित अन्य मौजूदा प्रावधान जारी रहेंगे।

नयी दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव को लेकर जारी पाबंदियों में और भी ज्यादा ढील देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों की बैठकों, रैलियों, रोड शो के लिए 50% क्षमता की पाबंदी को अब हटा दिया है। दरअसल, कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों में होने वाली चुनावी रैलियों, सभाओं इत्यादि के लिए सख्त नियम जारी किए थे लेकिन उन्हें क्रमबद्ध तरीके से धीरे-धीरे कम कर दिया गया है। 

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आपको बता दें कि उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। जबकि उत्तर प्रदेश और मणिपुर में चुनावी घमासान जारी है। उत्तर प्रदेश में तीन चरण के मतदान संपन्न हुए हैं। जबकि चौथे चरण की 59 सीटों के लिए बुधवार को मतदान होगा। इसी बीच निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को बड़ी राहत दे दी है। निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि जिला अधिकारियों की पूर्व अनुमति से रोड शो की इजाजत होगी। 

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समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, निर्वाचन आयोग ने बताया कि राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों की बैठकों, रैलियों, रोड शो के लिए 50 फीसदी क्षमता की पाबंदी को अब हटा दिया गया है। ज़िला अधिकारियों की पूर्व अनुमति और एसडीएमए नियमों के अधीन रोड शो की अनुमति दी जाएगी। चुनाव प्रचार से संबंधित अन्य मौजूदा प्रावधान जारी रहेंगे।

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